काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा व्यापक संशोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र परिणाममुखी बनाउन अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएको यस अध्यादेशले विशेषगरी रासायनिक मल, औषधि र सूचना प्रविधि क्षेत्रका उपकरण खरिदमा रहेका कानुनी जटिलता हटाउन नयाँ कानुनी मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार अब रिभर्स अक्सन, भ्यालु फर मनी र ई–गभर्मेन्ट मार्केट प्लेस जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मलाई कानुनी आधार दिइनेछ, जसले न्यून बोलकबोलका कारण आयोजना अलपत्र पर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नयाँ प्रस्तावमा स्वदेशी मालसामानको परिभाषालाई थप कसिलो बनाइएको छ, जसअनुसार अब स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थको कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुले मात्र स्वदेशी मान्यता पाउनेछन् भने विदेशबाट ल्याएर ब्रान्डिङ मात्र गरिएका सामान यो सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् । सूचना प्रविधि खरिदका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम सफ्टवेयर स्पेसिफिकेसन तयार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, खरिद विधिमा पहिलो पटक ‘रिभर्स अक्सन’ अर्थात् बोल अंक घटाघट गर्ने पद्धति समावेश गरिएको छ, जसमा निश्चित अवधिभित्र सबैभन्दा कम अंक कबुल गर्ने प्रदायक छनोट गरिनेछ । प्रतिस्पर्धा संकुचित हुने गरी ठेक्कालाई अनावश्यक रूपमा ठूला प्याकेज बनाउन वा ससाना टुक्रा पार्न समेत अब रोक लगाइएको छ ।
बोलपत्रदाताको योग्यता मूल्यांकनमा अब प्राविधिक र आर्थिक क्षमतासँगै कार्य सम्पादन गर्न लाग्ने समयलाई पनि मुख्य आधार बनाइनेछ । दुई वा सोभन्दा बढी कम्पनी एकीकृत भएको अवस्थामा साविकका कम्पनीहरूको अनुभवलाई समेत नयाँ कम्पनीको योग्यतामा गणना गरिने र योग्यता निर्धारणका लागि यसअघि रहेको २ करोडको सीमा हटाएर आवश्यकता अनुसार तोक्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । विद्युतीय खरिद प्रणाली अपनाउँदा अब राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना छाप्न अनिवार्य नहुने र बोलपत्र आह्वानको समयसीमा अब ऐनमै तोकिनुको साटो ‘तोकिए बमोजिम’ हुने गरी लचिलो बनाइएको छ, जसले गर्दा आह्वानकर्तालाई नै उपयुक्त मिति तोक्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ ।
न्यून बोलकबोलको समस्या समाधान गर्न नयाँ संशोधनले कडा प्रावधान अघि सारेको छ । लागत अनुमानको ५० प्रतिशतभन्दा कम दर उल्लेख गर्ने बोलपत्रदाताको मूल्यांकन गर्दा तुलनात्मक प्रयोजनका लागि लागत अनुमानकै दर राखिनेछ भने ३० प्रतिशतभन्दा कम कबुल गर्नेको हकमा विस्तृत दर विश्लेषण माग गरिनेछ । यदि बोलपत्रदाताले कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने गरी न्यून दर राखेको आधार र कारणसहित पुष्टि भएमा त्यस्तो बोलपत्र मूल्यांकनबाटै हटाइने र धरौटी समेत जफत गरिनेछ । अर्कोतर्फ, यदि प्रभावग्राही बोलपत्रको अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भएमा सार्वजनिक निकायले वार्ता गरेर गुणस्तरमा सम्झौता नगरी अंक घटाउन सक्ने बाटो समेत खुला गरिएको छ ।
संशोधित ऐनमा कर्मचारी र व्यवसायी दुवैका लागि पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र पूर्वतयारी बिना ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, विदेशी भूमिमा हुने कानुनी बहसका लागि विशेषज्ञ नियुक्ति र रासायनिक मल जस्ता वस्तु खरिदमा विशेष कार्यविधि अपनाएर सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी ‘ई–मार्केटप्लेस’ सञ्चालन गरी सामान र सेवाको मूल्य प्रकाशित गर्ने र त्यहीँबाट सोझै खरिद गर्न सकिने आधुनिक प्रणालीलाई समेत यस अध्यादेशले कानुनी वैधानिकता प्रदान गर्नेछ ।