काठमाडौं । सरकारले देशभरका अतिक्रमित सरकारी जग्गा र अव्यवस्थित बसोबास हटाउने अभियान चलाइरहेका बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको हडपिएको जग्गा खाली गराउन कडा कदम चालेको छ । त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले गत वैशाख ४ गते जारी गरेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाको आधारमा जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका १८ वटा सङ्घ–संस्था र सङ्गठनलाई औपचारिक रूपमा पत्र काट्दै जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।
त्रिविको ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समिति’ को प्रतिवेदनले कीर्तिपुर परिसरमा मात्रै करिब १ हजार ५ सय रोपनीसहित कुल २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गामा विभिन्न १८ देखि २१ वटा संस्थाले रजाईं गरिरहेको तथ्य उजागर गरेपछि त्रिवि प्रशासनले यो पहल थालेको हो ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान), नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, ल्याबोरेटरी उच्च माविदेखि विभिन्न धार्मिक र व्यावसायिक संस्थाहरूले कब्जा जमाएका छन् । प्रतिवेदनले कुनै पनि स्वीकृति वा सम्झौताबिना राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपालले १५ रोपनी र ल्याबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले १०८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको देखाएको छ । त्यसैगरी कीर्तिपुर नगरपालिकाको मिलेमतोमा त्रिविको जग्गामा बसपार्क, सार्वजनिक शौचालय र फोहोर सङ्कलन केन्द्र बनाइएको मात्र नभई १२ वटा सटर निर्माण गरी भाडासमेत उठाइरहेको पाइएको छ । त्रिविको जग्गामा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको डिपो सञ्चालन गर्नेदेखि कर्मचारी क्वार्टर कब्जा गरी वर्कसप बनाउनेसम्मका गतिविधि भइरहँदा पनि यसअघि जिम्मेवार निकाय मौन रहेका थिए ।
त्रिविले पठाएको पत्रमा जुन प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको हो, सो अनुसार कार्य नभएकाले वा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिएकाले तुरुन्त खाली गर्न भनिएको छ । बीपी प्लानेटोरियम, कृषि बागबानी केन्द्र, आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र र विभिन्न प्रहरी वृत्तहरूले समेत त्रिविको ठुलो हिस्सा जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् । महेन्द्रकुमार थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही गर्न र यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट गम्भीर अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको ५ हजार रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको लालपुर्जा सुरक्षित भए पनि व्यवहारमा धेरै जग्गा अरूको कब्जामा पुगेकाले त्रिविले आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन यो कडा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।