काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो रस्साकस्सीपछि ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को नयाँ मस्यौदा राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि २०७९ सालको प्रतिनिधि सभाले पारित गर्ने प्रयास गरे पनि राष्ट्रिय सभामा अड्किएर असफल भएको विधेयकका अधिकांश महत्वपूर्ण र विवादित प्रावधानहरूलाई यो नयाँ मस्यौदामा पुनः समावेश गरिएको छ।
मन्त्री प्रतिभा रावलको नेतृत्वमा विज्ञ टोलीले तयार पारेको यस प्रस्तावित कानुनमा ४८ वटा नयाँ व्यवस्थाहरू थपिएका छन्, जसले निजामती प्रशासनको स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने सङ्केत गरेको छ।
मस्यौदाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ र पदावधि हेरफेर हो। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाएको वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्। हालको निजामती ऐन २०४९ मा यस्तो कुनै बन्देज छैन। यस्तै, मुख्यसचिवको पदावधि हालको ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ५ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष (कार्यदक्षताका आधारमा एक वर्ष थप हुनसक्ने) कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उच्च तहका मात्र नभई अन्य कर्मचारीहरूलाई समेत दुई वर्षसम्म परामर्शदाता वा निजी आयोजनाहरूमा काम गर्न रोक लगाइएको छ, जसको उल्लङ्घन गरेमा सेवा सुविधा समेत रोक्का हुने उल्लेख छ।
कर्मचारीको उमेर हद र सेवा प्रवेशको सीमामा पनि मस्यौदाले ठुलै कैँची चलाएको छ। हाल ५८ वर्ष रहेको अनिवार्य अवकाशको उमेरलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ भने सेवा प्रवेशको उमेर सीमालाई पुरुषको हकमा ३२ वर्ष, महिलाको हकमा ३५ वर्ष र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा ३९ वर्षमा झारिएको छ। यो हालको व्यवस्था (पुरुष ३५ र महिला ४० वर्ष) भन्दा कम हो। आरक्षणको सन्दर्भमा पनि कडा नीति लिँदै एक व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित र राजपत्रांकित पदमा जीवनभरमा एक–एक पटक मात्र आरक्षण कोटा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा एउटै व्यक्तिले बारम्बार आरक्षणको फाइदा लिन पाउने छैनन्।
प्रशासनलाई राजनीतिमुक्त बनाउने उद्देश्यले मस्यौदामा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र त्यसको सट्टा अन्य संयन्त्र स्थापना गर्ने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ। कुनै पनि कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा लागेमा वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गरिने कठोर प्रावधान राखिएको छ। साथै, बहालवाला कर्मचारीहरूले ‘लोकसेवा कोचिङ सेन्टर’हरूमा गएर प्रशिक्षण दिन नपाउने नियम समेत प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ‘निजामती सेवा बोर्ड’को परिकल्पना गर्दै मस्यौदाले सरुवाको न्यूनतम र अधिकतम अवधि तोकेको छ, जसअनुसार एउटै कार्यालयमा एकै पदमा बढीमा चार वर्षभन्दा बढी बस्न पाइने छैन। यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत पदस्थापन गर्ने र दुर्गममा नगए बढुवा रोकिने जस्ता प्रावधानहरूले प्रशासनिक सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ।