काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नदी किनारका सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा रहेका अनधिकृत बस्तीहरू हटाउन कडा निर्देशन दिँदै अन्तिम समयसीमा तोकेको छ। नदीको बहावमा अवरोध पुगेको, सहरी पूर्वाधार निर्माणमा बाधा पुगेको र बसोबासीहरूको जिउज्यान समेत जोखिममा रहेको भन्दै प्रशासनले आगामी २०८३ वैशाख ११ गते साँझ ७:०० बजेभित्र त्यस्ता घरटहराहरू अनिवार्य रूपमा खाली गर्न सूचित गरेको छ।
आफ्ना निजी सरसामान र घरपालुवा जनावरहरू सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गर्दै प्रशासनले आफैँ सार्न नसक्नेहरूको हकमा सुरक्षाकर्मीले ढुवानीमा सहयोग गर्ने समेत स्पष्ट पारेको छ। तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाएमा वैशाख १२ गते बिहान ६:०० बजेदेखि सुरक्षा निकायको प्रयोग गरी डोजर चलाइने र अतिक्रमण हटाउने कार्य सुरु हुनेछ।
बस्ती खाली गराउने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र बिरामीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई सुरक्षित स्थानमा सार्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। यसरी हटाइएका परिवारहरूलाई सरकारले तोकेको आधारभूत न्यूनतम सुविधा प्राप्त हुने स्थानहरूमा राखिने र त्यसपछि मात्र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान तथा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सुरु गरिने प्रशासनले जनाएको छ। आगामी १० देखि १५ दिनभित्र वास्तविक सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै सूचनामा सरकारी काममा बाधा पुर्याउनेलाई कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। सूचनाको अवज्ञा गरी बस्नेहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिको हुने क्षतिको जिम्मेवारी आफैँ लिनुपर्ने व्यहोरा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
