काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई पदमुक्त नगर्नु पर्ने कुनै आधार वा कारण भए सो पेस गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताका लागि आवश्यक कानुनी योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले कँडेललाई कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आगामी बिहीबार सरकारी पक्षलाई समेत उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
अधिवक्ताहरू माधवकुमार बस्नेत, दीपकराज जोशी, अनिल आचार्य, दामोदर तिम्सिना, कृष्णबहादुर खनाल र चुडामणि भण्डारीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले कँडेलको नियुक्तिमा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको जिकिर गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए । सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेका यी निवेदनहरू पछि एकल इजलासकै आदेशबाट दरपीठ बदर भई औपचारिक रूपमा दर्ता भएका हुन् ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको मर्यादा र योग्यता आवश्यक पर्ने महान्यायाधिवक्ता पदका लागि निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको अनुभव हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, रिट निवेदकहरूले डा. कँडेल लामो समय बेलायतमा बसेर व्यवसायिक कार्यमा संलग्न रहेको र उनको नेपालमा निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको अनुभव नपुग्ने दाबी गरेका छन् । नियुक्ति प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठेपछि अदालतले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो र आगामी बिहीबार हुने दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेशबारे थप निर्णय हुनेछ ।