काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको बाध्यकारी कानूनी सिद्धान्तको बर्खिलाप फैसला गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनका दुई जना न्यायाधीशविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र गोपालप्रसाद बास्तोलाविरुद्ध कानूनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्दै प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आगामी बुधबारको पेसी तोकेको छ।
निवेदक चौधरीले उच्च अदालत पाटनले फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएका नजिर र सिद्धान्तहरूको जानाजानी उपेक्षा गरेको दाबी गरेका छन्। नगर प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीले कानूनी आधार बिना नै सवारी साधनमा ‘ह्विल लक’ लगाउने कार्यलाई बदर गराउन उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। तर, न्यायाधीश राजभण्डारी र बास्तोलाको इजलासले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सीमित स्रोत साधनका आधारमा ह्विल लकको प्रयोगलाई अवैध भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो।
रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाहरूमा ‘कानूनले स्पष्ट अधिकार नदिएसम्म कुनै पनि निकायले अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने’ र ‘राज्यका प्रत्येक निकाय कानूनको अधीनमा रहनुपर्ने’ भनी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूलाई पाटन उच्च अदालतले बेवास्ता गरेको उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै निवेदकले तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।