हामीले पहिले राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्दा संसारमा संसदीय प्रणालीको जन्म बेलायतमा भएको र यहाँको संसद् अत्यन्त शक्तिशाली तथा सार्वभौम मानिन्थ्यो। बेलायतको संसद्ले कुनै पुरुषलाई महिला वा महिलालाई पुरुष बनाउने बाहेक सबै निर्णय गर्न सक्छ भनिन्थ्यो। कालान्तरमा समलिङ्गी अधिकार दिने क्रममा कानुनी रूपमा महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला पनि बनाउन सक्ने भयो। तर यो अधिकारसँगै नयाँ चुनौतीहरू पनि आएका छन्। भावनात्मक वा शारीरिक रूपमा लिङ्ग परिवर्तन गरेपछि मानिसहरूबीच जैविक सम्बन्ध कस्तो रहन्छ? लिङ्ग परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरूले सोही अनुसार शौचालय प्रयोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? महिलाका लागि छुट्याइएको कोटामा लिङ्ग परिवर्तन गरेकाहरूलाई नयाँ लिङ्गअनुसार अधिकार हुने वा नहुने? यसै सन्दर्भमा गत वर्ष बेलायतको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका बारेमा चर्चा गरिनेछ।
सन् २०२५ अप्रिल १६ मा बेलायतको सर्वोच्च अदालतले ‘फर विमेन स्कटल्याण्ड लिमिटेड विरुद्ध स्कटिस मन्त्रीहरू’ नामक ऐतिहासिक फैसला सुनायो। यस फैसलाले समानता ऐन २०१० अन्तर्गत “पुरुष”, “महिला” र “लिङ्ग” शब्दहरूको कानुनी अर्थ स्पष्ट पारेको छ। यो फैसला केवल बेलायतमा मात्र नभई नेपालजस्ता विकासशील लोकतन्त्रका लागि पनि अध्ययनयोग्य तथा सन्दर्भपूर्ण उदाहरण बनेको छ।
यो मुद्दाको सुरुवात स्कटल्याण्ड सरकारले सन् २०१८ मा ल्याएको ‘सार्वजनिक बोर्डहरूमा महिला प्रतिनिधित्व ऐन’ बाट भएको थियो। ऐनको उद्देश्य सरकारी बोर्डमा महिलाको सहभागिता बढाउनु थियो। तर ऐनमा “महिला” शब्दको परिभाषा विस्तार गरेर लिङ्ग परिवर्तन प्रमाणपत्र भएका ट्रान्स महिलाहरूलाई पनि समावेश गरिएको थियो।
महिला अधिकारसम्बन्धी संस्था ‘फर विमेन स्कटल्याण्ड’ ले यस ऐनलाई चुनौती दियो। उनीहरूको तर्क थियो कि समानता ऐन २०१० अनुसार “महिला” भन्नाले जन्मजात जैविक महिलालाई जनाउँछ र कुनै क्षेत्रीय सरकारले यसको अर्थ परिवर्तन गर्न सक्दैन।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयमा स्पष्ट रूपमा भन्यो कि समानता ऐन २०१० मा प्रयोग भएका ‘पुरुष’, ‘महिला’ र ‘लिङ्ग’ शब्दको अर्थ जैविक लिङ्गका आधारमा मात्र हुन्छ। अदालतले कानुनमा स्पष्ट लेखिएको वाक्य “महिला भन्नाले कुनै पनि उमेरको जैविक महिला बुझिन्छ” लाई आधार बनाएर आफ्नो निर्णय अघि बढायो। यस निर्णयअनुसार लिङ्ग परिवर्तन प्रमाणपत्र भएको ट्रान्स महिला समानता ऐन २०१० अन्तर्गत महिला मानिँदैनन्। अदालतले सन् २०१८ को ऐनको दफा २ मा उल्लिखित “महिला” को परिभाषा पनि सोही अर्थमा हुने स्पष्ट गर्यो। यसको अर्थ, सन् २०१८ को ऐन केवल जैविक महिलामा मात्र लागू हुन्छ र ट्रान्स महिलाहरू यसमा समावेश हुँदैनन्। अदालतले भन्यो कि यसरी व्याख्या गर्दा ऐनले स्कटल्याण्ड ऐन १९९८ को अनुसूची ५ अन्तर्गत अनुमति दिइएको अपवादभन्दा बाहिर गएर आरक्षित विषयमा हस्तक्षेप गरेको ठहर्दैन। यसले प्रमाणित गर्दछ कि सन् २०१८ को ऐन स्कटिस संसद्को अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ र सार्वजनिक जीवनका उच्च पदहरूमा महिलाको सहभागिता बढाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
फैसलामा अदालतले ट्रान्स व्यक्तिहरूको अधिकार सुरक्षित रहने कुरा पनि स्पष्ट पारेको छ। अदालतले सार्वजनिक बोर्डहरूमा ट्रान्स व्यक्तिहरू, चाहे जुनसुकै लिङ्गका किन नहुन्, उनीहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनु महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भन्यो। जसले गर्दा उनीहरूको दृष्टिकोण बोर्डको निर्णय र संस्थाको सञ्चालनमा समावेश हुन सक्छ।
अदालतले यो फैसला ट्रान्स व्यक्तिहरूको नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्न वा उनीहरूको न्यून प्रतिनिधित्वको महत्त्व कम गर्नका लागि गरिएको होइन भन्ने स्पष्ट पारेको छ। फैसलामा उठाइएको केवल प्रश्न यति मात्र हो कि लिङ्ग परिवर्तन प्रमाणपत्र भएको ट्रान्स महिलाको नियुक्ति “महिला नियुक्ति” को गणनामा पर्छ कि पर्दैन? सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार त्यसरी गणना गर्न सकिँदैन।
यस फैसलाले तीन महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ। पहिलो, कानुन स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। सामान्य शब्दहरू जस्तै “महिला” वा “पुरुष” अस्पष्ट भएमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। यही कारणले करिब सात वर्षसम्म मुद्दामा बहस चल्यो। दोस्रो, अदालतको भूमिका निश्चित छ। अदालतले केवल कानुनको व्याख्या गर्छ, नीति निर्माण गर्दैन। यदि कानुन बदल्नुपर्ने भए त्यो संसद्को जिम्मेवारी हो। तेस्रो, लोकतन्त्रमा सन्तुलन कायम रहन्छ। सरकारले दिएको व्याख्या अदालतले सीमित पार्छ, जसले संवैधानिक सन्तुलन कायम राख्छ।
यो फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त पनि प्रस्तुत गरेको छ। अमेरिकामा राष्ट्रिय महिला कानुन केन्द्रले ट्रान्स महिलाहरू र जैविक महिलाबीच समानताको मुद्दा उठाएको छ। संयुक्त राज्य सर्वोच्च अदालतको सन् २०२० को फैसला अनुसार लिङ्गीय पहिचानमा आधारित भेदभाव रोजगारमा अवैध छ। तर महिला मात्रका विशेष कार्यक्रम र खेलकुदमा जैविक लिङ्गको आधारमा छुट्याउने अधिकार अदालतले सुरक्षित गरेको छ।
क्यानडामा मानव अधिकार ऐन र ओन्टारियो मानव अधिकार संहिताअन्तर्गत ट्रान्स अधिकार सुरक्षित छन्। अदालतहरूले खेलकुद, सार्वजनिक बोर्ड र महिला कोटा कार्यक्रमहरूमा ट्रान्स महिलाको समावेशीकरण र जैविक महिलासँगको समानताको सीमा स्पष्ट पारेका छन्।
अस्ट्रेलियामा लिङ्ग भेदभाव ऐन १९८४ अन्तर्गत ट्रान्स व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षित छ। तर महिला मात्रका पद, महिला आश्रय गृह र महिला खेल कार्यक्रममा जैविक महिलालाई प्राथमिकता दिने अधिकार अदालतले सुरक्षित गरेको छ।
युरोपका अन्य देशहरू जस्तै जर्मनी, फ्रान्स, नर्वे र स्वीडेनमा पनि ट्रान्स अधिकार कानुनद्वारा संरक्षित छ। तर महिला कोटा, सरकारी पद र खेलकुदको नियममा जैविक महिलालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्थाले विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि महिला र ट्रान्स अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु केवल बेलायतको मुद्दा मात्र नभएर विश्वव्यापी चुनौती हो। यसले नेपालजस्ता लोकतन्त्रका लागि पनि कानुन स्पष्ट हुनु, न्यायपालिकाको स्वतन्त्र व्याख्या सुनिश्चित गर्नु र नीति तथा सामाजिक व्यवहारबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ।
बेलायतमा समलिङ्गी अधिकारको इतिहास करिब पचास वर्षअघिदेखि क्रमिक रूपमा विकास हुँदै आएको छ। सन् १९६७ मा यौन अपराध ऐनले इङ्ल्यान्ड र वेल्समा २१ वर्ष उमेर पुगेकाहरूबीच सहमतिको यौन सम्बन्धलाई अपराधबाट मुक्त गर्यो, तर स्कटल्याण्डमा १९८१ र उत्तर आयरल्याण्डमा १९८२ मा मात्र यो अधिकार प्राप्त भयो। महिलाहरूबीचको यौन सम्बन्धलाई कानुनी रूपमा कहिल्यै प्रतिबन्ध लगाइएको थिएन।
१९७० को दशकमा अधिकार समूहहरूले र्याली तथा अभियान सञ्चालन गरे। तर १९८८ मा विद्यालय र सरकारी निकायमा समलिङ्गी सम्बन्धको प्रचार निषेध गर्दा ठूलो झट्का लाग्यो।
१९९४ मा स्कटल्याण्डमा कानुनी मान्यता पाएपछि १९९८ मा युरोपेली मानव अधिकार अदालतको दबाबले सुधार तीव्र भयो। सन् २००० मा उमेर सीमा १६ वर्ष बराबर गरियो। २००४ को नागरिक साझेदारी ऐनले समलिङ्गी जोडीलाई कानुनी अधिकार दियो भने २००५ मा धारा २८ हटाइयो।
२०१० को समानता ऐनले यौनिकता र लिङ्गीय पहिचानमा आधारित भेदभाव निषेध गर्यो। २०१३ मा इङ्ल्यान्ड र वेल्समा समलिङ्गी विवाह कानुनी भयो (स्कटल्याण्ड २०१४ र उत्तर आयरल्याण्ड २०२० मा)।
पछिल्लो दशकमा ट्रान्स अधिकार, लिङ्ग परिवर्तन प्रमाणपत्र र सार्वजनिक बोर्डमा प्रतिनिधित्वका मुद्दाहरू केन्द्रमा छन्। यसरी १९६७ देखि २०२५ सम्म क्रमिक सुधार हुँदै बेलायत समलिङ्गी विवाह र समानतासम्म पुगेको छ, तर ट्रान्स अधिकार र लैङ्गिक समानतामा अझै कानुनी बहस जारी छ।
नेपालमा समलिङ्गी अधिकारको इतिहासमा केही ऐतिहासिक व्यक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। नेपालका पहिलो खुलेआम समलिङ्गी सांसद तथा राजनीतिज्ञ सुनीलबाबु पन्त हुन्। उनी निल हीरा समाजका संस्थापक पनि हुन् र समलिङ्गी समुदायका अधिकार तथा सामाजिक समानताका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत छन्। पन्तले केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व मात्र नभई कानुनी सुधार, जागरूकता र समुदायको स्वीकृति बढाउने काममा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। त्यसपछि, सन् २०२६ मा भूमिका श्रेष्ठ नेपालकी पहिलो ट्रान्स महिला सांसद बनेकी छन्, जसले समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत संसद्मा ट्रान्स अधिकार र समावेशीकरणको बाटो थप सुनिश्चित गरेकी छन्। यी घटनाहरूले नेपालमा समलिङ्गी समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र कानुनी अधिकारको दिशा स्पष्ट पारेको छ।