नेपालमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेलाई ‘कानुन दिवस’ का रूपमा मनाइन्छ। वि.सं. २००८ सालमा तर्जुमा भएको ‘प्रधान न्यायालय ऐन’ २००९ वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाउने गरिएको हो। यसै दिनले नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसाल्न र विधिको शासनको अवधारणालाई संस्थागत गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले यस दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउँदै देशभरका न्यायालयहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने परम्परा रहिआएको छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा २०७४, २०७९ र २०८२ सालमा संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो, जसले जनताको भावना र परिवर्तनको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। विशेषतः २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन्जी’ (Gen-Z) आन्दोलनको राप र तापले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ युगको सूत्रपात गर्यो। यसै परिवर्तनको परिणामस्वरूप २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता वालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। आन्दोलनले सधैँ भरपर्दो विकल्प खोज्छ र युवा पुस्ताले जबर्जस्त रूपान्तरणको अपेक्षा राख्छ। समयको यो आँधीले पुराना दलहरूलाई आत्मसमीक्षा र रूपान्तरणको पाठ सिकाएको छ भने वैकल्पिक शक्तिलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। अबको मुख्य अपेक्षा भनेको राजनीतिक संरचनामा आएको परिवर्तनअनुरूप न्यायपालिकालाई पनि संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्नु हो।
नेपालको संविधानको भाग ५, धारा ५७ ले राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ। यी तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्। न्यायपालिकाको हकमा पनि तीन तह र स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ। यद्यपि, सिद्धान्त र व्यवहारका बिचमा ठुलो खाडल देखिन्छ। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी बनाउन अनलाइन पेशी र गोला प्रक्रिया जस्ता सुधारका प्रयास त गरिए, तर तिनले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन्। संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्मा हुने राजनीतिक खिचातानीले न्यायपालिकाको गरिमालाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको छाया बनाउन खोज्नुले यसको साखमा प्रश्न उठाएको छ।
वर्तमान न्याय प्रणालीले विभिन्न संरचनागत र कार्यगत चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि न्यायपालिकाको स्वरूप अझै केन्द्रिकृत रहनु विडम्बनापूर्ण छ। पुनरावेदनलाई उच्च अदालतमा नामकरण गर्नुबाहेक ठोस रूपान्तरण हुन सकेको छैन। यसका साथै, न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय कोटा र भागबण्डाको संस्कृति हाबी हुनुले न्यायपालिकाको सबैभन्दा कमजोर कडीलाई उजागर गरेको छ। न्यायाधीश छनोटमा योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचले प्राथमिकता पाउँदा न्याय परिषद्को निष्पक्षतामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने मान्यतालाई अदालतको कार्यसम्पादनले चरितार्थ गरिरहेको छ, जहाँ वर्षौँसम्म मुद्दा किनारा नलाग्दा सर्वसाधारणमा निराशा पैदा भएको छ। डिजिटल युगमा पनि अदालतको कार्यप्रणाली अझै पुरानै ढर्रामा चल्नु, भ्रष्टाचारका छिद्रहरू बन्द हुन नसक्नु र न्याय महँगो हुनुले नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ। यसमा नेपाल बार र कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका पनि व्यावसायिक मर्यादाभन्दा बाहिर जाने गरेको देखिन्छ।
यस विषम परिस्थितिमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा बचाउन आमूल सुधार अपरिहार्य छ। सर्वप्रथम, संविधानको मर्मअनुसार न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ। न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्णतः अन्त्य गरी योग्यता र इमानदारिताका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। मुद्दा फर्छ्योटको निश्चित समयसीमा तोकी ‘फास्ट ट्रयाक’ सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउन सके मात्र नागरिकले राहत महसुस गर्नेछन्। ‘ई-कोर्ट’ को अवधारणालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याई प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत पारदर्शिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। साथै, गरिब र विपन्न वर्गका लागि प्रभावकारी निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरी न्यायमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। कानुन व्यवसायीहरूको आचारसंहितामा कडाइ गर्दै व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ।
निष्कर्षमा, न्याय प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अब न्यायालयको आमूल पुनर्संरचनाको विकल्प छैन। संरचनागत परिवर्तन बिनाको सुधारले मात्रै धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूलाई नै प्रश्रय दिनेछ। वर्तमान जनादेश प्राप्त सरकारले जनताको यो चाहनालाई बुझेर न्यायपालिकाको पुनर्संरचनामा साहस देखाउनु पर्छ। जबसम्म आम नागरिकले अदालतबाट छिटो, छरितो र निष्पक्ष न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म कानुन दिवसको सान्दर्भिकता केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित रहनेछ।