“गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा, मोही छैन, मोही छैन।
गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन।”
यो गीत चुनावका दिनहरूमा गल्ली–गल्लीमा गुन्जिन्थ्यो । मानिसहरू सँगसँगै गुनगुनाउँथे । कोही हाँस्दै, त कोही आँसु थाम्दै। तर यसपछि के भयो? मत खस्यो, सरकार बन्यो र त्यही गीत गाउनेहरू फेरि आ–आफ्नै ठाउँमा फर्किए । अस्थायी टहराहरूमा, नदी किनारका जर्जर बस्तीहरूमा र अनिश्चितताको छहारीमा। यो गीत केवल मनोरञ्जन होइन, वर्तमान यथार्थको प्रतिध्वनि हो। शहरका गल्लीहरू, नदी किनारका बस्तीहरू र अस्थायी टहराहरूमा बस्ने हजारौँ नागरिकको मौन पीडालाई यसले शब्द दिएको छ।
नेपालको शहरीकरण एउटा अनियन्त्रित बाढी जस्तै बग्दैछ। मानिसहरू कोही रहरले त कोही बाध्यताले शहर पसेका छन्। गरिबहरू आफ्ना बाध्यता, अवसरको खोजी, जमिनको अभाव, ऋणको बोझ र बाँच्नका लागि गरिने संघर्षले शहरतर्फ तानिएका छन्। कुनै दिन राम्रो होला भन्ने आशमा उनीहरूले दशकौँ बिताइसके। तर, राज्यको व्यवहार हेर्दा लाग्छ– सरकार सबैको नभई केही सीमित वर्गको मात्र प्रतिनिधि हो कि?
लोकतन्त्रमा चुनाव केवल सत्तामा पुग्ने ढोका मात्र होइन, जनताप्रति गरिएको वाचा सम्झिरहने एउटा निरन्तर सम्झौता पनि हो। तर व्यवहारमा, सत्ता हातमा परेपछि यही सम्झौता सबैभन्दा पहिले बिर्सिने प्रवृत्ति विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ। जनमतको बलमा स्थापित सरकारहरू केही समयमै त्यही जनतामाथि नियन्त्रण र दमनका नयाँ–नयाँ रूप प्रयोग गर्न थाल्छन्, जसलाई प्रायः ‘विकास’, ‘व्यवस्थापन’ वा ‘कानुनी शासन’ जस्ता आकर्षक शब्दहरूले ढाकिन्छ।
काठमाडौँ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रहरू लाखौँ सपनाका संगमस्थल हुन्। तर, यही शहरमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दशकौँदेखि जटिल बन्दै आएको छ। नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा बनेका बस्तीहरू हटाउने हालको अभियानले हजारौँ परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
डोजर चलाउन सजिलो छ। निर्णय गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ बस्दैनन्, त्यहाँको सास फेर्दैनन् र त्यहाँका बालबालिकाको रुवाइ सुन्दैनन्। टेबलमा बसेर फाइलमा हस्ताक्षर गर्नु र मैदानमा उभिएर कसैको छानो भत्किएको हेर्नु— यी दुई फरक अनुभव हुन्। राज्यले सधैँ पहिलो अनुभवका आधारमा दोस्रो निर्णय गर्ने गरेको पाइन्छ।
राज्यको आँखामा यो ‘सफाई अभियान’ वा ‘खिल निकाल्ने’ अभियान होला। तर, नागरिक समाजको आँखामा यो एउटा ‘मानवीय संकट’ हो। र, जो उठाइँदै छन्, ती परिवारहरूको आँखामा त यो उनीहरूको पूरै संसार भत्कनु हो। बालबालिकाको विद्यालय जाने बाटो गुम्नु हो, साथीभाइ छुट्नु हो र रातको खाना पाक्ने ठाउँ रित्तिनु हो। यी दुई दृष्टिकोणबीचको खाडल नै आजको संकटको मूल कारण हो।
यो समस्या कानुनी वा प्रशासनिक मात्र होइन। यो राज्य, स्थानीय सरकार, सुकुम्बासी समुदाय, शहरी मध्यमवर्ग, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज–सबैका चासो, डर र अपेक्षाहरू आपसमा जुधिरहेको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा बल प्रयोग होइन; संवाद, सहमति र सह-समाधानमा आधारित दृष्टिकोण आवश्यक छ।
आज नेपालमा गरिबी हटाउनेभन्दा गरिबलाई हटाउने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको आभास हुन्छ। सरकार बदलिन्छन्, घोषणापत्र फेरिन्छन्, तर गरिबीको अनुहार उस्तै रहन्छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ–राज्य सञ्चालनको प्रभावकारिता के केवल छिटो निर्णय र कडा कार्यान्वयनले मात्र मापन गर्न सकिन्छ? कि त्यस निर्णयसम्म पुग्ने प्रक्रियाले नै यसको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्छ?
विशेषतः भूमि, शहरी विकास र सुकुम्बासी बस्ती जस्ता समस्याहरूमा ‘प्रक्रिया’ नै समाधानको मूल आधार हो। प्रक्रियाविहीन निर्णयले राम्रो उद्देश्यलाई पनि अन्यायपूर्ण परिणाममा परिणत गरिदिन्छ। नेपालकै वर्तमान सन्दर्भले यही तथ्यलाई प्रस्ट्याइरहेको छ। प्रशासनिक बल प्रयोग गरेर डोजर चलाउन सकिन्छ, संरचना हटाउन सकिन्छ र तत्काल ‘व्यवस्था कायम’ भएको देखाउन सकिन्छ। तर, यस्ता कदमले समस्या समाधान गर्दैनन्, बरु अझ गहिरो बनाउँछन्। किनकि यसमा प्रभावित समुदायको आवाज समेटिएको हुँदैन।
सरकारले विगतमा पनि संवादलाई महत्त्व दिएन र हाल पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ–एकोहोरो निर्णय। दिगो समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले ‘विश्वास’ निर्माण गर्नुपर्छ। सबै पक्षलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर खुला संवादको वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। तर, अहिलेको वातावरण डर र अविश्वासले भरिएको छ। डोजर र सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा वास्तविक संवाद सम्भव हुँदैन।
सरकारले पीडित पक्षहरूको हित र आवश्यकताको पहिचानमा पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन। सुकुम्बासीको मुख्य आवश्यकता सुरक्षित बसोबास र जीविकोपार्जन हुन सक्छ भने राज्यको प्राथमिकता व्यवस्थित शहरी विकास र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण। यी दुईलाई टकरावको रूपमा होइन, सहकार्यको अवसरको रूपमा हेर्न सकिन्छ। वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता, चरणबद्ध पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको पुनर्वास योजना जस्ता उपायहरूले दुवै पक्षलाई ‘जित–जित’ (Win-Win) को स्थितिमा पुर्याउन सक्छन्।
सहमतिमा आधारित कार्ययोजना बनाउनु पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। एकतर्फी निर्णयको सट्टा सबै पक्षको सहभागितामा स्पष्ट रोडम्याप तयार गरिनुपर्छ। कसलाई, कहिले, कहाँ र कसरी स्थानान्तरण गर्ने? के सुविधा उपलब्ध गराउने? कानुनी सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने? यस्ता प्रश्नहरूको स्पष्ट र साझा जवाफ बिना कुनै पनि कदम दिगो हुन सक्दैन।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको समुदायको सामूहिक आवाजको संरक्षण हो। अहिले भइरहेको विस्थापनले समुदायलाई छरपस्ट बनाउँदैछ, जसले उनीहरूको सामूहिक शक्ति कमजोर पारिरहेको छ। तर यदि उनीहरूलाई संगठित रूपमा संवाद प्रक्रियामा सहभागी गराइयो भने, उनीहरू समस्या होइन–समाधानका सहयात्री बन्न सक्छन्।
आज नेपालको मूल चुनौती भनेको परिणाममा मात्र केन्द्रित भएर प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति हो। तर दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा, प्रक्रिया नै परिणामभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सही प्रक्रिया अपनाइयो भने परिणाम स्वतः न्यायपूर्ण र स्वीकार्य बन्छ।
त्यसैले अब राज्यले आफ्नो दृष्टिकोण पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। शक्ति प्रयोग गरेर समस्या ‘समाप्त’ गर्ने होइन, संवाद, सहभागिता र सहमतिको बाटो रोज्ने समय आएको छ। केवल हटाउने अभ्यासले अस्थायी राहत दिन सक्छ, तर दिगो समाधान दिँदैन।
यदि सरकार, स्थानीय तह, सुकुम्बासी प्रतिनिधि, विशेषज्ञ र नागरिक समाजबीच नियमित संवाद मञ्च निर्माण गर्न सकियो भने सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणसँगै वास्तविक भूमिहीनलाई सुरक्षित, सम्मानजनक आवास र जीविकाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ। यही बाटोले काठमाडौँलाई मात्र होइन, समग्र नेपाललाई समावेशी, दिगो र मानवीय विकासतर्फ लैजान सक्छ।
समस्या जटिल छ, तर असम्भव होइन। संवाद, सहकार्य र इच्छाशक्ति भए समाधान टाढा छैन। अब प्रश्न केवल यति हो– हामी बलको बाटो रोज्छौँ कि संवादको?
मलाई बोल्न दे सरकार, अपराध हैन–मन खोल्न दे दरबार।