काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न आज साँझ ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै छ। प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष बालेन शाहको सचिवालयका अनुसार बैठकको मुख्य कार्यसूची ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस’ रहेको छ। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उमेरहदका कारण गत चैत १८ गते अवकाश पाएपछि हाल वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्।
सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुने संवैधानिक प्रावधान रहे पनि यसपटक वरिष्ठताको लामो परम्परा तोडिन सक्ने आशंकाले न्यायिक वृत्तमा निकै चर्चा पाएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै अब रिक्त रहेका प्रधानन्यायाधीशसहितका अन्य संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। नयाँ अध्यादेश अनुसार परिषद्मा उपस्थित सदस्यहरूको ५० प्रतिशत अर्थात् प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाको समर्थनमा निर्णय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। आजको बैठकमा सहभागी हुन सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुवी कुमारीलाई आमन्त्रण गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने बैठकमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको सट्टा कानुनमन्त्रीले सदस्यको हैसियतमा भाग लिने व्यवस्था छ।
न्यायपरिषद्ले यसअघि नै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ६ जना न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ, जसमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्। नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने स्थापित नजिर रहे पनि यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उक्त परम्परा तोड्दै ‘सरप्राइज’ निर्णय लिन सक्ने आशंका गरिएको छ। चर्चामा रहेका न्यायाधीशमध्ये तिलप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारको कार्ययोजना तयार पारेको र डा. मनोजकुमार शर्मा तथा डा. नहकुल सुवेदीका शुभचिन्तकहरूले पनि राजनीतिक नेतृत्वसँग लबिइङ गरिरहेको बुझिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो सचिवालयलाई न्यायालय सम्बद्ध पक्ष र सरोकारवालाहरूसँग कुनै पनि सम्पर्क नगर्न निर्देशन दिँदै आफ्नो रणनीति निकै गोप्य राखेका छन्। यदि वरिष्ठताको आधारमा सपना प्रधान मल्ल सिफारिस भए उनले तीन वर्ष नेतृत्व सम्हाल्नेछिन् भने रोलक्रम तोडिएर श्रेष्ठ सिफारिस भएमा आगामी भदौसम्म र शर्मा वा सुवेदीमध्ये कोही आएमा ६ वर्षको पूर्ण कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना रहन्छ। प्रधानमन्त्री र परिषद्का अन्य सदस्यहरूले कुनै स्पष्ट संकेत नदिएका कारण वरिष्ठ न्यायाधीशहरू समेत अहिले अन्यौलमा छन्।