काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले स्थापित परम्परा र मूल्यमान्यतालाई लत्याएर गरिएको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई ‘अनपेक्षित’ भन्दै यसको कडा विरोध गरेको छ। शुक्रबार महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको शैलीलाई कानुनको शासनको गम्भीर उल्लंघन भनेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ को मर्मविपरीत ल्याइएको अध्यादेशको आडमा समग्र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्न खोजिएको बारको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनुलाई ‘छद्म विधायन’को संज्ञा दिँदै यसले जनता र संसद्को सार्वभौम अधिकारमाथि प्रहार गरेको उल्लेख छ। शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई कुल्चिएर न्यायपालिकालाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्ने यस्तो गैरसंवैधानिक कार्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको बारले स्पष्ट पारेको छ। सरकारको यस्तो स्वेच्छाचारी कदमले सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाउन खोजेको दाबी गर्दै बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ आफू अडिग रहेको जनाएको छ।
यसैगरी, बारले प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन सरकारले दबाब दिइरहेको विषयलाई पनि ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने कार्य’ को रूपमा टिप्पणी गरेको छ। मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नलैजान र संविधानवादको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै बारले सर्वोच्च लगायत सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई उच्च मनोबलका साथ न्याय सम्पादनमा जुट्न आह्वान गरेको छ।
