नेपाली न्यायिक इतिहासमा १९९७ सालदेखि स्थापित एउटा बलियो खम्बा ढलेको छ। राणाकालपछिको ८५ वर्षे इतिहासमा विरलै मात्र हुने ‘वरिष्ठता मिच्ने’ अभ्यासलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्ले पुनः ब्युँताएको छ। सर्वोच्च अदालतको चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय केवल एक व्यक्तिको नियुक्ति मात्र होइन, यसले वर्षौँदेखि कायम ‘रोलक्रम’ को मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
यो निर्णयले न्यायपालिकामा सुधारको नयाँ युगको सङ्केत गर्छ या राजनीतिक हस्तक्षेपको नयाँ अध्याय सुरु गर्छ भन्ने बहस अब राष्ट्रिय विमर्शको विषय बनेको छ। संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतामा रहेका सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मी जस्ता अनुभवी अनुहारलाई पन्छाएर डा. शर्मालाई रोज्नुको पछाडि ‘योग्यता र क्षमता’ लाई आधार बनाइएको दाबी गरिएको छ। तर, लोकतन्त्रमा पद्धतिभन्दा माथि व्यक्तिलाई राख्दा त्यसले ल्याउने परिणाम सधैँ सुखद हुँदैन। परिषद्का दुई सदस्यहरूको लिखित असहमतिले यो निर्णय सर्वसम्मत नभई शक्ति र बहुमतको बलमा लिइएको प्रष्ट पार्छ।
करिब ६ वर्षको लामो कार्यकाल पाउने गरी डा. शर्माको सिफारिस हुनुले न्यायपालिकाको भविष्यको चित्र नै बदलिदिएको छ। ५६ वर्षको उमेरमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाउनु व्यक्तिगत रूपमा डा. शर्माका लागि सुखद होला, तर यसले न्यायालयभित्र एउटा डरलाग्दो मनोवैज्ञानिक असर छाड्ने निश्चित छ। यदि क्षमताकै नाममा वरीयता मिचिने हो भने, अबका दिनमा न्यायाधीशहरूले निष्पक्ष न्यायभन्दा पनि सत्ताको ‘खास मान्छे’ बनेर आफ्नो योग्यता सिद्ध गर्नुपर्ने दबाब महसुस गर्नेछन्।
अन्त्यमा, न्यायपालिका कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन वा सरकारी विभाग होइन, जहाँ ‘पर्फर्मेन्स’ को नाममा विधिको शासनलाई तिलाञ्जली दिन पाइयोस्। वरिष्ठताको पद्धति मिचिँदा न्याय सम्पादनमा राजनीति हाबी हुने र न्यायाधीशहरू सत्ताप्रति बफादार हुने जोखिम बढ्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले यो निर्णयको गहिराइलाई बुझ्न सकेन भने आगामी दिनमा न्यायालय स्वतन्त्र संस्था नहुने खतरा जीवितै रहनेछ। विधिको शासनलाई व्यक्तिको ‘क्रमभङ्गता’ को रहरले विस्थापित गर्नु लोकतन्त्रको उपहास हो।