काठमाडौँ। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठताको स्थापित क्रम मिचेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस भएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता विपिन ढकाल र डा. प्रेम सिलवालले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने परिषद्को निर्णय संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत र स्वेच्छाचारी रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले वारेस मार्फत दर्ता गराएको रिटमा कुनै तर्कपूर्ण आधार विना नै गरिएको यो सिफारिस बदनियतपूर्ण देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रथम वरीयताका न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्न परमादेशको माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा संवैधानिक परिषद्को उक्त निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ। अधिवक्ता ढकालले आफ्नो रिटमा बैठक आह्वान गर्दा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने ४८ घण्टाको समय समेत नदिई गरिएको सिफारिस असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका ६ मध्ये पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशहरू क्रमशः सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई छाडेर चौथो क्रमका डा. शर्मालाई सिफारिस गरेपछि कानून क्षेत्रमा यसको तीव्र विरोध भइरहेको छ।
यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत यो सिफारिस गलत भएको र यसको परिणाम सरकारले भोग्नुपर्ने टिप्पणी गरिसकेकी छन्।