काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेका डा. मनोजकुमार शर्मा वकालत पृष्ठभूमिबाट न्यायालयको उच्च नेतृत्वमा पुग्ने तयारीमा छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएमा उनी २०८९ वैशाखसम्म अर्थात् ६ वर्षको पूरा कार्यकाल सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।
वि.सं. २०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगन्जमा जन्मिएका शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। नेपाल ल क्याम्पसबाट बी.एल. र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एल.एल.एम. गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
विगतमा विभिन्न कम्पनी र संस्थाहरूको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका शर्माले २०७० देखि २०७२ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा अनुभव बटुलेका थिए। उनको ६ वर्षे कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतका सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानसहित ११ जना न्यायाधीशहरूले उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन्। उनले अवकाश पाउँदा समेत न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको कार्यकाल ३ वर्ष बाँकी रहने देखिन्छ। गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछिको परिवर्तित राजनीतिक र सामाजिक पृष्ठभूमिमा न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका शर्मासामु संस्थागत विकृति हटाउनु र वरिष्ठ न्यायाधीशहरूसँग सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण बनाउनु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा हाल २२ हजारभन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन छन्, जसमा ५ देखि ८ वर्ष पुराना मुद्दाहरूको फर्छ्योट दर प्रभावकारी हुन सकेको छैन। आफ्नो पूर्ण कार्यकालमा यी मुद्दाहरूको चाप घटाउनु र अदालतमा हुने खुद्रा घुस एवं ठुला बिचौलियाहरूको चलखेललाई निस्तेज पार्नु शर्माका लागि अग्निपरीक्षा हुनेछ। यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको सन्दर्भमा शर्माले सहकर्मीहरूलाई विश्वासमा लिएर विवादरहित न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेछ। न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधन र न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन र बेन्चबीच हुने टकरावमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुका साथै अर्बौँ रुपैयाँ जरिवाना र कैद भुक्तान असुल गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई सक्रिय बनाउनु पनि उनको कार्यकालको प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ।