काठमाडौँ। संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर चौथो क्रमका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीचको आन्तरिक छलफलले न्यायालय तताएको छ। शुक्रबार बिहान बसेको सर्वोच्चको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) मा सहभागी अधिकांश न्यायाधीशहरूले परिषद्को यो अनपेक्षित निर्णयले भविष्यका लागि राम्रो सङ्केत नगरेको भन्दै गम्भीर चासो र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा उपस्थित न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयमा आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा वरीयताको स्थापित परम्परा भत्काइएको विषयमा बहस भएको स्रोतले जनाएको छ।
बैठकमा केही न्यायाधीशहरूले भने सिफारिसको विषयलाई लिएर धेरै अल्झिन नहुने र अहिल्यै कुनै कठोर धारणा बनाइहाल्न नहुने तर्क समेत राखेका थिए। स्रोतका अनुसार बैठकमा सहभागी दुई जना न्यायाधीशले भने विकसित घटनाक्रमलाई लिएर तत्कालै धारणा बनाउनु उचित नहुने सुझाव दिएका थिए। न्यायाधीशहरूको यही आन्तरिक प्रशासनिक छलफल र बहसका कारण सर्वोच्च अदालतको नियमित कार्यतालिका प्रभावित भई मुद्दाको पेसी सूची तोक्न साढे दुई घण्टा ढिलाइ भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. मनोजकुमार शर्मा आज अदालतमा उपस्थित भए तापनि उनी कुनै पनि इजलासमा भने बसेनन्।