काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आउटसोर्सिङमार्फत कार्यरत श्रमिकहरूको श्रम शोषण भइरहेको जनगुनासो बढेपछि सरकारले यसलाई रोक्न कडा कदम चालेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै बैंकहरूमा कार्यरत श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्न आवश्यक निर्देशन दिन अनुरोध गरेको हो।
विशेष गरी बैंकहरूमा कार्यरत सुरक्षागार्ड, सरसफाइकर्मी, फ्रन्ट लाइनर र कार्यालय सहयोगीहरूले श्रम कानून अनुसारको न्यूनतम सुविधा नपाएको र उनीहरूको हक अधिकार हनन् भइरहेको पाइएपछि विभागले यस्तो सक्रियता देखाएको छ।
पछिल्लो समय ‘हेलो सरकार’, श्रम मन्त्रालय र श्रम विभागमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने आउटसोर्सिङ श्रमिकहरूबाट शोषणका उजुरीहरूको ओइरो लाग्न थालेको छ। विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर मणिनाथ गोपका अनुसार श्रमिकहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको र उनीहरूलाई तोकिएको समयभन्दा अत्यधिक काममा लगाउने गरिएको जस्ता गम्भीर प्रकृतिका गुनासाहरू प्राप्त भएका छन्। श्रम ऐन २०७४ को दफा ५९ ले सुरक्षा तथा व्यवसाय सहयोग सेवामा श्रमिक आपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि मुख्य रोजगारदाता र आपूर्तिकर्ताबीचको सम्झौतामा श्रम कानून र नियमावली २०७५ ले तोकेका सेवा सुविधाहरू कार्यान्वयन नभएको विभागको निष्कर्ष छ।
यस विषयमा श्रम ऐन विपरीत सार्वजनिक खरिद ऐनको आधारमा कम मोलमोलाइमा श्रमिक आपूर्ति भइरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ। विभागले यसअघि २०८२ चैत २७ गते नै राष्ट्र बैंकलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरे पनि प्रभावकारी नदेखिएपछि पुन: ताकेता गरेको हो। श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ बमोजिम प्रतिष्ठानहरूले प्रत्येक वर्ष पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा श्रम अडिट गराउनुपर्ने र सोको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।
विभागले श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू, नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघ र सुरक्षा व्यवसायी संगठन नेपाललाई समेत कानून बमोजिमका सेवा सुविधामा कुनै कमी नगर्न सचेत गराएको छ। श्रमिकलाई तोकिएको पारिश्रमिक र सुविधा उपलब्ध नगराएको खण्डमा श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ अनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ। सरकारको यो पछिल्लो सक्रियताले खासगरी तल्लो तहमा कार्यरत आउटसोर्सिङ श्रमिकहरूको पेशागत सुरक्षा र न्यूनतम आर्थिक अधिकार सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।