काठमाडौं । सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दायर रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखेको छ।
अन्तरिम आदेशको मागसहित परेको रिटमाथि सोमबार न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा छलफलका लागि पेश गरिएको थियो। तर समय अभावका कारण रिटमाथि सुनुवाइ हुन नसकी हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने भन्दै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन भएमा राज्य व्यवस्था, संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन असर पर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो।
रिट निवेदकहरूले अन्तिम फैसला नआएसम्म सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। साथै, अहिलेको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी प्रभाव पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक प्रकृतिका सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर पनि रिटमा गरिएको छ।
पुस ३ गते अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता सुदीप भण्डारीसहितले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। ती रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
यसअघि पुस ४ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै, राजपत्रमा प्रकाशित सम्झौताको सक्कल फाइल पनि झिकाउन आदेश भएको थियो।
त्यसैगरी पुस ११ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले दुवै रिटलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।
