काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण फेरि न्यायिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। विशेष अदालतले सफाइ दिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।
अख्तियारले विशेष अदालतले हतारमा तथा पर्याप्त आधार बिना आरोपमुक्त ठहर गरेको भन्दै फैसला बदर गरी सबै संलग्नमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ।
मंसिर २०८१ मा विशेष अदालतले ३२ मध्ये १० जनालाई मात्र दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो। दोषी ठहरिनेहरूमा नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना तथा बुद्धिसागर लामिछाने छन्। विमान आपूर्तिमा संलग्न कम्पनी तथा प्रतिनिधिहरूलाई समेत अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो।
तर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, समितिका अन्य पदाधिकारी तथा १४ जना निगम कर्मचारीलाई विशेष अदालतले ‘संलग्नता स्पष्ट नदेखिने’ भन्दै सफाइ दिएको थियो।
अख्तियारको दाबी अनुसार प्रारम्भिक प्रक्रिया मात्रमा संलग्न भएको आधारमा सफाइ दिनु न्यायिक दृष्टिकोणले उचित छैन, र उक्त निष्कर्ष उल्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
अब सर्वोच्च अदालतमा हुने सुनुवाइबाट वाइडबडी प्रकरणको कानुनी मोड फेरि निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ।