काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले श्रेष्ठको फेसबुक पोस्टबारे स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको हो।
कानुनका विद्यार्थी आयुष दाहालले श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। दाबी अनुसार, श्रेष्ठले ६ भदौमा फेसबुकमा गरेको पोस्टमार्फत अदालतको कार्यप्रणालीमा अविश्वास फैलाउने खालको सामग्री सार्वजनिक गरेका थिए।
अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काका अनुसार, श्रेष्ठको अभिव्यक्तिबाट “सर्वोच्च अदालत नजिकै न्याय किनबेच हुने स्थानमा जस्तो अवस्था” रहेको पहिलो दृष्टिमा देखिन्छ। यसले अदालतको प्रतिष्ठा र न्यायप्राप्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने खालको प्रभाव पारेको उनको तर्क छ।
श्रेष्ठले फेसबुक पोस्टमा लेखेका थिए कि, “न्याय पाउन कुनै नेपालीले आफ्नो पहुँच वा घुसबिना न्यायाधीशसम्म पुग्न सक्दैन। न्यायालयले राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थअनुसार निर्णय गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ।” उनले न्यायपालिकामा अविश्वास, अनास्था र वितृष्णा फैलाउने खालको अभिव्यक्ति गरेका थिए।
पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) अनुसार हदैसम्मको सजायको माग गरिएको छ। दोष ठहरिएमा उनलाई एक वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ।