काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकारले न्याय निरूपणको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले निश्चित मापदण्ड लागू गर्न माग गरेको छ।
कानून व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन बारले प्रधानन्यायाधीशलाई विशेष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै इजलास गठन गर्दा कि त वरिष्ठताका आधारमा गर्न, नभए प्रधानन्यायाधीशबाहेकका अन्य चार न्यायाधीश गोलाप्रथाबाट छनोट गर्न आग्रह गरेको हो। बारले आफ्ना सल्लाहकार र कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूसँगको गहिरो छलफलपछि इजलास गठनमा एकरूपता र पारदर्शी मापदण्ड कायम गर्न यस्तो विकल्प अघि सारेको जनाएको छ।
न्यायालयमा देखिएका समस्या र इजलास गठनको विवादलाई समाधान गर्न बारले यस विषयलाई तत्काल ‘फुल कोर्ट’ (पूर्ण बैठक) मा छलफलको विषय बनाउन माग गरेको छ। आफ्नो मागको गाम्भीर्यता झल्काउन बारले उक्त ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूलाई समेत पठाएको छ।
यसका साथै, प्रशासनिक तवरबाट कतिपय मुद्दाहरू सीधै संवैधानिक इजलासमा पठाउने गरिएको भन्दै त्यस्तो अभ्यास तत्काल रोकेर निश्चित कानूनी प्रक्रिया अपनाउन बारले सचेत गराएको छ। लामो समयदेखि कानून व्यवसायी र न्यायाधीशहरू सम्मिलित बार–बेन्च समितिको बैठक बस्न नसकेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल बैठक राखेर न्यायालयका वर्तमान समस्या समाधान गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।