काठमाडौँ । देशभरका सबै प्रहरी कार्यालय र अनुसन्धान गर्ने निकायका हिरासत कक्षहरूमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडानको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
मानव अधिकारको रक्षा र अनुसन्धान प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कानूनका विद्यार्थी विवेक चौधरीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर बिहीबार उक्त रिट दायर गरेका हुन्। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारका लागि प्रारम्भिक सुनुवाइको पेसी तोकेको छ।
रिट निवेदनमा अनुसन्धान अधिकारीहरू बस्ने तथा हिरासतमा राखिने भवनका कुनै पनि भाग नछुट्ने गरी रातको समयमा समेत स्पष्ट देखिने ‘नाइट भिजन’ र श्रव्यदृश्य (अडियो–भिडियो) दुवै रेकर्ड हुने अत्याधुनिक प्रविधि जडान गर्न परमादेश माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, पक्राउ परेको समयदेखि नै अभियुक्तको सम्पूर्ण विवरणको डिजिटल अभिलेख राख्ने गरी एकरूपतासहितको एकीकृत मापदण्ड निर्माण गर्न र ती सीसीटीभी फुटेजहरू कम्तीमा १२ देखि १८ महिनासम्म सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था मिलाउन समेत निवेदकले मागदाबी गरेका छन्।