काठमाडौँ । ‘जनआस्था’ साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको निवासमा मध्यराति गरिएको खानतलासी र सञ्चार माध्यमको कार्यालयबाट हातहतियारसहित कम्प्युटर लगायतका सामग्री जफत गरिएको घटनाप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं प्रवक्ता दीपक खनालद्वारा साउन २८ गते जारी विज्ञप्तिमा घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, कुनै पनि समाचार सामग्रीप्रति असहमति वा गुनासो भए प्रहरी कारबाहीको साटो तोकिएको कानूनी प्रक्रिया (काउन्सिलसमक्ष उजुरी) अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार आस्था मिडियाका अध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक श्रेष्ठको निजी निवासमा साउन २७ गते बुधबार राति छापा मारिएको थियो। त्यसैगरी साउन २८ गते बिहान उक्त सञ्चार माध्यमको कार्यालयमा हातहतियारसहित टोली प्रवेश गरी कम्प्युटरलगायतका सञ्चार सामग्री जफत गरेको काउन्सिलले जनाएको छ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को प्रस्तावना र मर्मअनुसार पत्रकारिता आचारसंहिताको दायराभित्र रही प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा तथा मर्यादा कायम राख्नु काउन्सिलको प्रमुख वैधानिक दायित्व हो। विज्ञप्तिमा कुनै पनि सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा पीडित वा सरोकारवाला पक्षलाई काउन्सिलसमक्ष उजुरी दिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ।
कानूनी क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट पार्दै काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने पत्रकार वा सञ्चार माध्यममाथि संवाद र मेलमिलाप गराउने, खण्डन, भूलसुधार वा क्षमायाचना गर्न निर्देश गर्ने, ध्यानाकर्षण वा सचेत गराउने, तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न र पत्रपत्रिका वर्गीकरणबाट अलग गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार रहेको जनाएको छ। यसका साथै, प्रेस पास निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, गम्भीर उल्लङ्घनको हकमा कालोसूचीमा राख्ने र पटक-पटक गरिएको कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
समाचारप्रति चित्त नबुझेमा कानूनी उपचारका लागि काउन्सिलको वैधानिक बाटो प्रयोग गर्नुको सट्टा सिधै धरपकड वा सामग्री जफत गर्ने कदमप्रति काउन्सिलले असहमति दर्शाएको छ। साथै, काउन्सिलले पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्द नहुन र पेसागत मर्यादा जोगाउन सचेत गराएको छ। सत्य, तथ्य, सन्तुलित र उत्तरदायी पत्रकारिता गर्न आग्रह गर्दै काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर दुवै दृष्टिकोणबाट नियमित अनुगमन जारी राख्ने स्पष्ट पारेको छ।
