काठमाडौं । देशभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षहरूमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न र त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्न माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको छ। पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र आधिकारिक तथ्याङ्कबिना हचुवाका भरमा निवेदन पेस गरिएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलको आदेशले बिहीबार उक्त रिट दरपिठ गरिदिएको हो।
नूनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सो रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए।
निवेदकहरूले नेपालभरका प्रहरी हिरासत तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूमा नाइट भिजन, अडियो र भिडियो दुवै रेकर्ड हुने सीसीटीभी प्रविधि जडान गर्न र त्यसको फुटेज कम्तीमा १२ देखि १८ महिनासम्म सुरक्षित राख्ने कानूनी व्यवस्थाको माग गरेका थिए। साथै, पक्राउ परेकै समयदेखि डिजिटल अभिलेख राख्ने गरी एकीकृत मापदण्ड निर्माण गर्न परमादेश माग गरिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४० र ४१ बमोजिम विषयवस्तुको गम्भीरता पुष्टि गर्ने कुनै आधिकारिक प्रतिवेदन वा तथ्याङ्क पेस नभएको अदालतको ठहर छ। असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत अदालत प्रवेश गर्दा पर्याप्त आधार र प्रमाण अनिवार्य हुने भन्दै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताका आधारमा सो निवेदन फिर्ता गरिएको हो।
मानवअधिकार संरक्षण र हिरासतभित्र हुन सक्ने सम्भावित यातना नियन्त्रणका लागि सीसीटीभी अनिवार्य गर्नुपर्ने बहस चलिरहेका बेला सर्वोच्चको यो दरपिठ आदेश आएको हो। अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिए तापनि निवेदक पक्षलाई सो आदेशविरुद्ध सर्वोच्चकै इजलाससमक्ष निवेदन दिएर दर्ताको पुनः प्रयास गर्ने कानूनी बाटो भने अझै बाँकी नै छ।