काठमाडौँ । बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टले तल्लो अदालतको आदेशविरुद्ध दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतबाट भट्टलाई थुनामा पठाउनुको स्पष्ट कारण र आधारसहितको प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको हो। यसअघि उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतका आदेशहरू गैरकानूनी रहेको दाबी गर्दै भट्टले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०८१ चैत १९ गते पक्राउ गरेका भट्टमाथि दुईवटा फरक मुद्दामा ठूलो परिमाणको बिगो दाबी गरिएको छ। बैंकिङ कसुरतर्फ ४२ करोड १४ लाखभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले गत असार ५ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले असार ३ गते नै उनलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। तल्लो अदालतबाट भएको उक्त आदेशहरू बदր गरी साधारण तारेख वा धरौटीमा रिहा हुन पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च पुगेका भट्टको निवेदनमाथि अव कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप सुनुवाइ हुनेछ।