काठमाडौँ । लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आए पनि जग्गाको कानुनी स्वामित्व (लालपुर्जा) बाट वञ्चित वास्तविक भूमिहीन नागरिकको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ।
विगतमा पटक-पटक आयोगहरू गठन भए पनि कानुनी जटिलताका कारण वास्तविक भूमिहीनले जग्गा पाउन सकेका थिएनन्। यही कानुनी उल्झन फुकाउँदै भूमिहीनको पहिचान, अभिलेख सुधार र जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याइएको कानूनमन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ।
धेरै परिवारले दशकौँदेखि बसोबास र आवाद कमोत गर्दै आएको जग्गा सरकारी अभिलेखमा वन, गौचरण वा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका रूपमा दर्ता थियो। कतिपय स्थानमा सरकारी स्रेस्तामा ‘वन’ उल्लेख भए पनि वास्तविक धरातलमा भने ठूला-ठूला बस्तीहरू बसिसकेका थिए। अभिलेख र वास्तविकताबीच तालमेल नमिल्दा भूमि आयोगले योग्य ठहर्याएका भूमिहीन परिवारलाई समेत जग्गाको लालपुर्जा दिन कानुनी कठिनाइ भइरहेको थियो। अध्यादेशले यही कानुनी पर्खाललाई भत्काउने प्रयास गरेको छ।
अध्यादेशले जग्गाको अभिलेख सुधारका लागि वि.सं. २०६६ माघ २८ गतेभन्दा अघिदेखि आवाद कमोतमा रहेका र अभिलेखमा ‘वन’ जनिए पनि वास्तविक रूपमा वन नरहेका तोकिएका जग्गालाई एकपटक पुनः नक्साङ्कन गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारका नाममा जग्गा कायम भएपछि भूमि सम्बन्धी समिति वा कार्यदलले स्थानीय सरकारको सिफारिसका आधारमा कानुनी योग्यता जाँच गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ। यदि पर्याप्त जग्गा उपलब्ध नभएमा सरकार आफैँले खरिद गरेर भए पनि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेछ।
योग्य भूमिहीन परिवारलाई कृषि प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कनको ७ प्रतिशत र आवासीय प्रयोजनका लागि १२ प्रतिशत दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिनेछ। नदी किनार, सडक क्षेत्र तथा अन्य जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन परिवारलाई सोही स्थानमा नभई सुरक्षित अन्यत्र स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, भूमि समस्या समाधान समिति तथा कार्यदललाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नभएसम्म कायम राखिनेछ र विगतका आयोगहरूबाट वितरित जग्गाको स्वामित्व तथा अभिलेखमा देखिएका त्रुटिहरू पनि यही अध्यादेशमार्फत सच्याइनेछ।
यो व्यवस्थाबाट सबै सार्वजनिक वा वनको जग्गा भने वितरण गरिनेछैन। अध्यादेशले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी कानुनले तोकेको कडा मापदण्डका आधारमा मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने स्पष्ट पारेको छ। २०६६ माघ २८ गतेपछि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरी बसेकाहरूलाई ‘अव्यवस्थित बसोबासी’का रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइने छैन। त्यसैगरी, वास्तविक वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा संरक्षण गर्नुपर्ने सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणसम्बन्धी साविकका कानुनी व्यवस्था यथावत् रहनेछन्।
अध्यादेशले भूमिसम्बन्धी प्रशासनिक कामलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिएको छ। अब जग्गाको रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज, रोक्का तथा फुकुवाजस्ता कार्यहरू स्थानीय तहबाटै सम्पादन गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी, मध्यवर्ती क्षेत्रमा नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन र निजी स्वामित्वको जग्गामा उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई वातावरणीय अध्ययन (EIA/IEE) र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही थप स्पष्ट र सरल बनाइएको छ।
भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु सामाजिक न्यायको विषय हो भने सार्वजनिक तथा वन सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। यी दुवै समानान्तर जिम्मेवारीलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्दै पुस्तौँदेखि अल्झिएर रहेको भूमि समस्यालाई विधिसम्मत र दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न यो अध्यादेश कोशेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ।