काठमाडौँ । सरकारद्वारा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। तर, बिहीबार पेस गरिएको उनको रिट निवेदन भने दर्ता हुन सकेन।
कार्कीका तर्फबाट वारेसमार्फत दर्ताका लागि पेस गरिएको रिट निवेदन हाल सर्वोच्च अदालतको प्रशासनमा अध्ययनकै क्रममा रहेको उनका अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन्। निवेदनका कानुनी पक्षहरूको सूक्ष्म अध्ययन भइरहेकाले बिहीबार दर्ता प्रक्रिया पूरा नभएको हो।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दानबहादुर कार्कीलाई आइजिपी पदबाट हटाएर मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।
तर, सरकारको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्कीले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति लिन अस्वीकार गरेका छन्। उनले सरकारको निर्णय गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गर्दै कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका हुन्।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार कार्कीको रिट निवेदन शुक्रबार दर्ता हुने सम्भावना छ। यद्यपि, शुक्रबार रिट दर्ता भए तापनि तिहारको सार्वजनिक बिदा सुरु हुने भएकाले यस मामलामाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ भने तिहारलगत्तै अदालत खुलेपछि मात्र हुनेछ।
