काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो समय अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचना सामग्रीहरू बढ्दै गएको भन्दै त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कपोलकल्पित सूचनाले समाजमा गलत मनोविज्ञान फैलाएको निष्कर्ष निकाल्दै आधिकारिक निकायबाट पुष्टि नभई कुनै पनि समाचार वा सूचना प्रकाशन नगर्न आग्रह गरेको छ।
यदि यस्ता भ्रामक सामग्री सम्प्रेषण गरिएको पाइएमा विद्युतीय कारोबार ऐन लगायत प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारबाही गरिने सरकारको तयारी छ। साथै, मन्त्रालयले आम नागरिकलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा कुनै सामग्री साझा गर्नुअघि त्यसको आधिकारिकता जाँच गर्न अपिल गर्दै भ्रामक सूचनाबारे गुनासो दर्ता गर्न “सामाजिक सञ्जाल गुनासो दर्ता” पोर्टल समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सरकारले भ्रामक सूचना रोक्ने नाममा कडा कारबाहीको भाषा प्रयोग गरेपछि यसको कार्यान्वयन र उद्देश्यमाथि बहस सुरु भएको छ। Fact Checker उमेश श्रेष्ठले सरकारको यस कदमप्रति टिप्पणी गर्दै गलत सूचनाको निर्क्यौल कसले र कुन आधारमा गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। “फ्याक्ट-चेक” को सट्टा “फियर-चेक” हुन नहुने तर्क गर्दै उनले मिथ्या सूचना तर्साएर भन्दा पनि बुझाएर मात्र कम गर्न सकिने बताएका छन्। सूचना नियन्त्रण गर्ने संकेत देखिएको भन्दै उनले सामान्य प्रयोगकर्तालाई सूचनाको आधिकारिकता जाँच्ने तरिका सिकाउनुको सट्टा आदेश मात्र दिने शैलीको आलोचना गरेका छन्।
भ्रामक सूचना रोक्ने बहानामा सत्य लेख्नका लागि पनि अनुमति लिनुपर्ने अवस्था आउन नहुनेतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्।
