काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई पदबाट हटाउन ‘अधिकारपृच्छा’ को आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर भएका छन्। अधिवक्ताहरू माधवकुमार बस्नेत, दीपकराज जोशी, अनिल आचार्य, दामोदर तिम्सिना, कृष्णबहादुर खनाल र चुडामणि भण्डारी लगायतले कँडेलको योग्यतामाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै रिट दर्ता गरेका हुन्।
निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदकहरूका अनुसार यसअघि दरपीठ भएको सोही प्रकृतिको निवेदनमाथिको सुनुवाइका लागि बिहीबार (वैशाख १०) पेसी तोकिएको छ।
दायर गरिएको रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कँडेलले संविधानको धारा १५७ (३) र १२९ (५) बमोजिम आवश्यक पर्ने १५ वर्षको निरन्तर वकालत अनुभव पूरा नगरेको दाबी गरिएको छ। नेपालको संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्ति मात्र महान्यायाधिवक्ता बन्न सक्ने प्रावधान छ, जसमा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर, विपक्षी कँडेल विगत लामो समयदेखि विदेशमा व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहेको र उनको कानून व्यवसायको निरन्तरता खण्डित भएको निवेदकहरूको तर्क छ। रिटमा कँडेलले आयरल्यान्ड र बेलायतमा विभिन्न कम्पनी खोलेर घरजग्गा तथा होटल व्यवसाय गरेको प्रमाणसमेत पेश गरिएको छ।
यसैगरी, रिटमा कँडेल गैह्रआवासीय नेपाली नागरिक रहेको र उनले विदेशमा राजनीतिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यक्तिलाई मुख्य कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गर्नु संवैधानिक नैतिकता विपरीत हुने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०८२ चैत २२ मा भएको यो नियुक्तिले कानूनी राज्यको उपहास गरेको भन्दै उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनलाई काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ। निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको योग्यता पुष्टि हुने गरी १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको प्रमाण विपक्षीहरूबाट झिकाएर हेर्न समेत अदालतसँग आग्रह गरेका छन्।