काठमाडौँ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले राज्यको कोषबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) र संवैधानिक पदको दोहोरो सुविधा लिन नपाउने कडा व्यवस्थासहितको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ को प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो।
समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको उक्त प्रतिवेदनमा सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण रोकिने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ।
यसैगरी, कुनै पदाधिकारीले आफ्नो अघिल्लो सरकारी सेवा र संवैधानिक पदको कुल सेवा अवधि जोड्न चाहेमा संवैधानिक पदमा नियुक्त भएयता बुझिलिएको निवृत्तिभरण रकम अनिवार्य रूपमा सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। सो रकम फिर्ता गरेपछि मात्रै कुल सेवा अवधि जोड्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
राज्यको ढुकुटीमा पर्ने दोहोरो व्ययभार अन्त्य गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ ल्याइएको यो विधेयक गत भदौ ८ गते प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो। विधेयकमा ११ जना सांसदहरूले १० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
असोज ८ गते बसेको समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, संशोधनकर्ता सांसदहरू र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूबीच भएको गहन छलफलपश्चात् यो ३ दफाको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस भएसँगै अब विधेयकलाई कानुनी रूप दिन थप संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।