काठमाडौँ । उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान चार दिन मात्र बाँकी रहेका जिल्ला न्यायाधीशलाई आफूभन्दा वरिष्ठ दर्जन न्यायाधीशलाई पन्छाउँदै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ। न्याय परिषद्को बैठकले कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेलाई वरिष्ठताको रोलक्रम मिचेर उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा सिफारिस गरेको हो।
२०२० असोज ४ गते जन्मेका बेल्बासे ६३ वर्षे उमेर हदका कारण यही असोज ३ गते नियमित अवकाशमा जाँदैछन्। तर, परिषद्ले उनलाई चार दिनका लागि मात्रै भए पनि उच्च अदालत जनकपुरको न्यायाधीशमा पदस्थापन गर्ने गरी सिफारिस गरेको छ। पदोन्नति भएको अदालतमा पुगेर कार्यभार सम्हाल्ने सम्भावना समेत नरहेका बेल्बासे औपचारिक रूपमा उच्च अदालत नपुगी अवकाशमा जाने निश्चित भए पनि यो निर्णयले उनलाई जीवनभर उच्च अदालतको न्यायाधीशसरह नै पेन्सन र सेवा-सुविधा पाउने बाटो खोलिदिएको छ।
न्याय परिषद्ले प्रकाशित गरेको पछिल्लो बुलेटिन अनुसार बेल्बासे जिल्ला न्यायाधीशको वरियतामा १३ औँ स्थानमा थिए। उनीभन्दा अगाडि रहेका १२ जना वरिष्ठ जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाउँदै परिषद्ले बेल्बासेको नाम मात्र उच्च अदालतका लागि सिफारिस गरेको छ। वरिष्ठता र वस्तुनिष्ठ मापदण्डलाई पन्छाएर अवकाशको मुखमा राज्यको कोषमा थप भार पर्ने गरी गरिएको यस किसिमको निर्णयले न्याय सम्पादनको स्थापित पद्धतिमाथि प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका संवेदनशील मुद्दामा अनुकूल आदेश दिने न्यायाधीशहरूलाई न्याय परिषद्ले निरन्तर पदोन्नति र ‘पुरस्कृत’ गर्न थालेपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षता र मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यो सिफारिसलाई सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा संशोधन गर्न दिएको आदेशसँग जोडेर समेत हेरिएको छ। कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधनको स्वीकृति बेल्बासेकै इजलासले दिएको थियो। रास्वपा नेत्री सोविता गौतम कानूनमन्त्रीका रूपमा न्याय परिषद्को सदस्य रहेको अवस्थामा घर जाने बेलामा गरिएको यो सिफारिसलाई ‘पुरस्कृत’ गरिएको घटनाका रूपमा लिइएको छ। यसअघि पनि लामिछानेलाई अनुकूल हुने गरी आदेश दिएका तत्कालीन न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई मापदण्डविपरीत विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाइएको थियो।
मंगलबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले बेल्बासेका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेललाई उच्च अदालत सुर्खेत र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहलाई उच्च अदालत विराटनगरको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापनका लागि सिफारिस गरेको छ। उच्च अदालतमा अझै दुई पद रिक्त रहे पनि उमेर हदको अन्तिम संघारमा पुगेका व्यक्तिलाई वरिष्ठता पन्छाएर बढुवा गरिएपछि न्याय क्षेत्रभित्र असन्तोष र निराशा व्यक्त हुन थालेको छ।