काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला एकपक्षीय रूपमा महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त, संविधान र पार्टी विधान विपरीत भएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा (निस्सा प्रदान) गरिसकेको गम्भीर कानूनी प्रश्न जोडिएको विषयमा अन्तिम निरूपण नहुँदै महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु राजनीतिक, नैतिक तथा कानूनी दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको उनको जिकिर छ।
मङ्गलबार जारी एक सार्वजनिक अपिलमार्फत सभापति देउवाले अदालतमा वैधानिकताको प्रश्न विचाराधीन रहेको र सोही मुद्दामा तारेख धाउने काम भइरहेको अवस्थामा अन्तिम निर्णय नआउँदै अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यप्रति गम्भीर कानूनी आपत्ति जनाएका छन्। पार्टीको विधि, विधान, पद्धति तथा केन्द्रीय समितिका निर्णय विपरीत अवैधानिक रूपमा विशेष महाधिवेशन गर्ने समूहले कथित १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरी एकपक्षीय ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको भन्दै उनले त्यस्ता अवैधानिक गतिविधिमा सहभागी नहुन देशभरका नेता तथा कार्यकर्तालाई अनुरोध गरेका छन्।
नेपालको संविधान र नेपाली कांग्रेसको विधान बमोजिम महाधिवेशन गर्न अझै पर्याप्त समय बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै देउवाले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित वैधानिक सभापतिका रूपमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु आफ्नो वैधानिक, राजनीतिक तथा नैतिक दायित्व भएको स्पष्ट पारेका छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छँदै सहमतिबिना हतारमा पार्टीलाई कमजोर बनाउने वा विभाजन गर्ने गरी गरिने कदमप्रति आफू मूकदर्शक बनेर बस्न नसक्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।
यसैगरी, अपिलमा देउवाले हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्निमार्णमा जुट्न आग्रह गरेका छन्। आन्तरिक मतभेदलाई पाखा लगाउँदै पार्टीको वैधानिकता र एकता जोगाउनका लागि आगामी मंसीर २१, २२ र २३ गते तय गरिएको १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा एकताबद्ध भएर लाग्न उनले सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूमा अपिल गरेका छन्।