काठमाडौँ । मुलुकको विकास र समृद्धिको गतिलाई तीव्र बनाउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानून सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा अगाडि बढाएको छ। चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले विकास निर्माण र समृद्धिको आधारशिला तयार गर्न बलियो कानुनी सुधार अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारेकी छन्।
देशमा सुशासन कायम गर्न र जनताले खोजेको गतिमा परिणाम हासिल गर्न नेतृत्वको मात्र इच्छाशक्तिले नपुग्ने भन्दै उनले त्यसका लागि बाधक बनेका सम्पूर्ण कानुनी अड्चनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिने दृढता व्यक्त गरिन्।
विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउँदा व्यवहारिक रूपमा कुनै पनि कानून वा नियमावली बाधाका रूपमा खडा भएमा सरकारले त्यसमा बिलम्ब नगरी तत्काल संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री गौतमको भनाइ छ। संसद्मार्फत त्यस्ता जटिल कानुनी प्रावधानहरूलाई छिटोभन्दा छिटो संशोधन गरी संसद्मा पेस गर्ने र निकास दिने ठोस योजना मन्त्रालयले बनाएको उनले जानकारी दिइन्। अघिल्लो नेतृत्व वा पूर्वशासकहरूको कार्यशैलीप्रति कुनै पूर्वाग्रह वा आलोचना नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले उनीहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा इमानदारीपूर्वक काम गरेको स्वीकार गरिन्। तर, समयानुकूल परिवर्तन र जनताको तीव्र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न पुराना र छिद्रयुक्त प्रावधानहरू बदल्नुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ।
नेपाली जनताले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको विकास र समृद्धिको फल छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नै वर्तमान सरकारले कानुनी सुधारलाई आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रक्रियागत झन्झट र कानुनी जटिलताकै कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा विकासका कामहरू प्रभावित हुने गरेको यथार्थ औँल्याउँदै मन्त्री गौतमले यस वर्षभरि सरकार सम्पूर्ण रूपमा कानून सुधार र निर्माणमा नै केन्द्रित रहने प्रतिबद्धता दोहोर्याएकी छन्।