काठमाडौँ । सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दर्ता गराएको उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी नपर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै, सरकारलाई अदालतले विपक्षीको नाममा लिखित कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ।
गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा दिने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय लगत्तै साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा आधिकारिक सूचना समेत प्रकाशन भइसकेको छ। विगतमा खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै खारेज गरिएको यो सुविधा वर्तमान सरकारले पुनरावलोकन गर्दै राजपत्रमार्फत पुनः बाटो खोलेको हो। सरकारको यसै निर्णयले सांसदहरूलाई आफ्ना लागि स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न औपचारिक रूपमा सहज बनाएको थियो।
तर, उक्त निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक वित्तीय भार थप्ने र मितव्ययिता नीतिविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता सिलवालले गत साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। रिट निवेदकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गैरकानूनी रहेको जिकिर गर्दै यसको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षको विस्तृत बहस र कागजात अध्ययनबिना अहिले नै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिन उपयुक्त नठहराए पनि विपक्षीसँग कानुनी आधार माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै हाललाई सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न दिने बाटो खुला नै रहेको छ र यससम्बन्धी अन्तिम टुङ्गो भने आगामी सुनुवाइहरूबाट मात्रै लाग्नेछ।