काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा सरकारले गरेको नियुक्तिलाई बदर गरिदिएको छ। योग्यताक्रमलाई पन्छाएर वर्णानुक्रमका आधारमा गरिएको उक्त नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासले बदरको आदेश दिएको हो।
छनोट समितिले योग्यताका आधारमा सिफारिस गरेका उम्मेदवारलाई उपेक्षा गर्दै सरकारले आफूखुसी गरेको नियुक्ति सुशासन ऐन र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको अदालतको निष्कर्ष छ। सञ्चालक समिति सदस्यका लागि आवेदन दिएका उपेन्द्रबहादुर कार्कीले आफू योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा हुँदाहुँदै पनि नियुक्त नगरिएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
मन्त्रालयले गठन गरेको छनोट समितिले शैक्षिक योग्यता, अनुभव र अन्तर्वार्तालगायतका आधारमा मूल्यांकन गरी योग्यताक्रमसहितको सिफारिस गरेको थियो। गोप्य मूल्यांकनमा कार्कीले सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको देखिए पनि सरकारले उनलाई नियुक्त नगर्नुको कुनै ठोस आधार र कारण नखुलाएको अदालतको पूर्णपाठले औंल्याएको छ। सर्वोच्चले बिनाआधार ‘पिक एन्ड चुज’ गरी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेको छ।
अदालतले अब छनोट समितिको सिफारिस र योग्यताक्रमलाई आधार मानी सुशासनको मूल्य–मान्यताअनुरूप पुनः नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। यसअघि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोला, प्रवीण भट्टराई, महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, रूपक लामिछाने र लीलाराज ढकाललाई सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरिएको थियो। योग्यतालाई बेवास्ता गरी वर्णानुक्रमका आधारमा गरिएका यस्ता नियुक्तिले सार्वजनिक प्रशासनको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै अदालतले अबदेखि निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउन समेत सचेत गराएको छ।