काठमाडौँ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड हुने गरी खाद्यान्नमा विषादी मिसाइएको विषयमा उपभोक्ता अदालतले एक ऐतिहासिक आदेश जारी गरेको छ। यसअघि अदालत प्रशासनले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको फिरादपत्रलाई अदालतका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्ट, सदस्यहरू गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले बदर गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
उपभोक्ताको बाँच्न पाउने र स्वस्थ वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न यो विषय यसै अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने इजलासको ठहर छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले दायर गरेको यस फिरादमा नेपालमा आयात हुने चामलमा अत्यधिक विषादीको अवशेष रहेको तर आयातकर्ता र कारोबारीहरूले कुनै परीक्षण नगरी बजारमा वितरण गरेको दाबी गरिएको छ। विशेष गरी प्रोग्रेसिभ सस्टेनेवल डेप्लोपर्सले गरेको अनुसन्धानमा चामलका नमुनाहरूमा ८३ प्रतिशतसम्म विषादीको अवशेष र ८० प्रतिशतभन्दा बढी नमुनामा दुई वा सोभन्दा बढी प्रकारका हानिकारक विषादीको प्रयोग भेटिएको तथ्यलाई रिटको मुख्य आधार बनाइएको छ। यसलाई ‘सामूहिक दुस्कृति’ (मास टर्ट) को सिद्धान्तअनुसार लाखौँ उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गरिएको प्रहारका रूपमा व्याख्या गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको छ।
मुद्दामा काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूलाई तत्काल खाद्यान्न निरीक्षण अधिकृतको व्यवस्था गर्न, भन्सार विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई चामल, तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन आदेशको माग गरिएको छ। उपभोक्ता अदालत गठन भएको एक वर्षमा व्यक्तिगत हानि–नोक्सानीभन्दा माथि उठेर सामूहिक हितका लागि दर्ता भएको यो नै पहिलो मुद्दा हो। धान किसान र थोक व्यापारीहरूले प्रयोग गर्ने प्रतिबन्धित रसायनले क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगको जोखिम बढाएको भन्दै मुद्दामा प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रबाट समेत विवरण मगाउन माग गरिएको छ। अदालतको यो आदेशसँगै अब बजारमा उपलब्ध खाद्यान्नको गुणस्तर र विषादी परीक्षणको कानूनी बाटो खुल्नुका साथै नियामक निकायहरूको कमजोरीमाथि समेत न्यायिक निगरानी बढ्ने देखिएको छ।