काठमाडौं । पहिले दुई पटकसम्म फिर्ता पठाइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गम्भीर दबाब र सकसमा परेका छन् । यसै सन्दर्भमा उनले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा मुलुकका स्थापित कानुनविद्हरूसँग सघन परामर्श गरेका छन् । बिहीबार भएको छलफलमा सहभागी पाँच जना कानुनविद्हरूले अध्यादेशका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई फरक(फरक राय दिए पनि अधिकांशले यो विषयमा हतार नगरी थप अध्ययन र परामर्श गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले आफूले पहिले नै संघीय संसद्बाट पारित भएर आएको विधेयक फिर्ता गरेको र विगतमा सुशीला कार्कीको समयमा पनि यस्तै व्यहोराको विधेयक फिर्ता भएको स्मरण गराउँदै अहिले फेरि सोही विषय अध्यादेशका रूपमा आउँदा कसरी स्वीकृत गर्ने भनी गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रपतिले सबै अध्यादेशमा आफ्नो चासो नभए पनि संवैधानिक परिषद्जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा उही व्यहोरा दोहोरिएर आउँदा संवैधानिक जटिलता देखिने चिन्ता व्यक्त गरेको शीतलनिवास स्रोतले जनाएको छ ।
परामर्शका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकार भएकाले उनीसँगै तत्काल संवाद थाल्न सुझाव दिएका थिए । अन्य केही कानुनविद्हरूले भने प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलका नेता र प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग सामूहिक रूपमा परामर्श गरेर राष्ट्रिय सहमति खोज्नु उचित हुने सल्लाह दिएका थिए । केही विज्ञहरूले भने राष्ट्रपतिले आफ्नो स्पष्ट सन्देशसहित अध्यादेश पुनर्विचारका लागि प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेका थिए ।
छलफलमा कानुनविद्हरू बद्रिबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य र टीकाराम भट्टराईको उपस्थिति रहेको थियो । सबै विज्ञका धारणा र राय सुनिसकेपछि राष्ट्रपति पौडेलले उनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै छलफल टुंग्याएका थिए । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी लगायतका विभिन्न अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले यसको कानुनी र संवैधानिक हैसियतबारे संवाद विस्तार गरेका हुन् । विज्ञहरूको सुझाव पछि अब राष्ट्रपतिले राजनीतिक तहमा छलफल गर्ने वा अध्यादेशबारे अन्य कुनै कदम चाल्ने भन्ने विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक भएको छैन ।