काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण र त्यसमाथि उठेका प्रश्नको स्पष्टीकरण दुवै विवादास्पद देखिएका छन्। सयौँ रोपनी जग्गा र स्रोत नखुलेको ठुलो परिमाणको सुनचाँदीका कारण चर्चामा रहेका मन्त्री गुरुङले दुई वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेको आफ्नो संस्थापक सेयर लुकाएको तथ्य बाहिर आएको छ। उनले सम्पत्ति विवरणमा ८९ तोला सुन, ६ किलो चाँदी र विभिन्न कम्पनीको करोडौँको सेयर देखाए पनि त्यसको खरिद स्रोत भने पारदर्शी रूपमा खुलाएका छैनन्। विशेष गरी उनले लिबर्टी माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेको कुल ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर गोप्य राखेको भन्दै उनीमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेका हुन्।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अभिलेख अनुसार गुरुङको नाममा यी दुई कम्पनीमा २५–२५ हजार कित्ता संस्थापक सेयर रहेको देखिन्छ, जसको प्रतिसेयर अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ रहेको छ। तर, मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको विवरणमा यी कम्पनीहरूको नाम उल्लेख गरेका छैनन्। विवरण लुकाएको आरोप लागेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै उनले ती सेयरहरू धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार हुने २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरकै सेयर समूहभित्र पर्ने दाबी गरेका छन्। उनले यसलाई लुकाएको नभई ‘वर्गीकरणको विषय’ मात्र भएको बताए पनि प्राविधिक रूपमा यो झुटो देखिएको छ। किनभने लिबर्टी माइक्रोलाइफ र स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्स अहिलेसम्म आईपीओ (सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन) मा गएकै छैनन् र नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत नभएका यस्ता कम्पनीको सेयर धितोपत्र बजारमा कारोबार हुन सम्भव छैन।
सम्पत्तिको स्रोतका विषयमा पनि गृहमन्त्रीको सरकारी विवरण र पछिल्लो स्पष्टीकरण बाझिएको छ। आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा उनले सेयर खरिदको स्रोत व्यवसाय, पैत्रिक सम्पत्ति र लगानी भनेर ‘लम्पसम’ मा उल्लेख गरेका थिए। तर, प्रश्न उठेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनले २०८० भदौ २९ गतेको लिखित तमसुकमार्फत ऋण लिएर उक्त सेयर किनेको नयाँ दाबी गरेका छन्। बैंकिङ च्यानलबाट ऋण लिएको भनिए पनि यो कुरा सरकारी सम्पत्ति विवरणमा किन उल्लेख गरिएन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ। यति मात्र नभई, उनले विवरणमा देखाएको सयौँ रोपनी जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी भए पनि राज्यले किन अधिग्रहण गरेन भन्नेमा समेत संशय पैदा भएको छ।
२०८२ भदौको ‘जेनजी’ आन्दोलनबाट राजनीतिक उचाइ लिएका र ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक समेत रहेका गुरुङ गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मार्फत निर्वाचित भएका हुन्। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा शक्तिशाली गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका गुरुङमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा पनि सत्तारुढ रास्वपा र सरकारले हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। सार्वजनिक ओहदामा बसेको व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको यथार्थ र कानुनी स्रोत खुलाउनुपर्ने भए पनि मन्त्री गुरुङको हकमा भने विवरण लुकाउने र स्पष्टीकरणमा समेत गलत तथ्य पेस गर्ने कार्यले सुशासनमाथि नै चुनौती थपेको छ।