काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शन र राज्यको दमनबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन सुरक्षा प्रमुख र प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा परिस्थितिको सही आँकलन नगरी घातक बल प्रयोग गर्न भूमिका खेलेको अभियोगमा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरिएको छ।
आयोगसम्बद्ध स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रहरी महानिर्देशक चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एसएसपी दिपशम्सेर जबरा र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख विश्व अधिकारीमाथि फौजदारी कानुन बमोजिम अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो। परिस्थितिको यकिन नगरी अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गर्न आदेश दिएको र मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्षसहित आयोगले यी नामहरू किटानी गरेको बुझिएको छ।
प्रतिवेदनले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे पनि गम्भीर विश्लेषण गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कार्यशैली र निर्देशनबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख भए तापनि उनीहरूमाथि गरिएको सिफारिसको पूर्ण विवरण भने अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको नीतिगत निर्णय र सुरक्षा संयन्त्रको परिचालनका विषयमा आयोगले सूक्ष्म अध्ययन गरेको स्रोतको दाबी छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय आयोगले भदौ २३ गतेको ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा भएको राज्यपक्षको दमन र त्यसको भोलिपल्ट २४ गते भएको भौतिक विध्वंसलाई छुट्टाछुट्टै खण्डमा अध्ययन गरेको छ। यदि यो सिफारिस कार्यान्वयन भएमा आयोगको प्रतिवेदनलाई नै मुख्य ‘जाहेरी’ मानेर प्रहरीले आरोपित अधिकारीहरूमाथि व्यक्ति हत्या वा कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्नेछ। यस प्रक्रियामा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने र उनीहरू विरुद्ध प्रमाण भेटिए मुद्दा चलाउनेसम्मको कानुनी बाटो खुल्ने देखिन्छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगको मेहेनतलाई सरकारले कदर गर्ने बताउँदै विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक कानुनी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की नेतृत्वको यस आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य हुनुहुन्थ्यो। यस प्रतिवेदनले नेपालको सुरक्षा प्रशासन र भीड नियन्त्रणको कार्यविधिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र राज्यको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।