काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघि रौतहटको गौरमा भएको चर्चित हत्याकाण्डप्रति पुनः अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित दोषी ठहरिने व्यक्तिमाथि कारबाहीको बाटो खोल्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले पीडित पक्षको तर्फबाट दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार सो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार प्रहरीले यथोचित छानबिन नगरेको भन्दै पीडित परिवारले मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
२०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राइस मिलमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले अलग–अलग सभा आयोजना गर्दा झडप भई २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । सो घटनामा तत्कालीन फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादवसहितका नेताको संलग्नता रहेको आरोप यथावत् रहँदै आएको छ ।
घटनापछि पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिए पनि दोषीविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्रिभुवन साहले पीडित परिवारको तर्फबाट दर्ता गराएको रिटमा पुनः छानबिन गरी प्राप्त नतिजाका आधारमा मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको थियो ।
यस मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै गौर हत्याकाण्डमा दशकौँदेखि विवादित रहेको अनुसन्धान अब पुनः खुल्ने भएको छ ।