काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सम्बन्धी ऐतिहासिक फैसलामा पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हस्ताक्षर नगरेको दाबीबारे मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले आइतबार उक्त आदेश दिएको हो। अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबराले पाँच वर्षसम्म पनि फैसला कागजमा सही नगरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
न्यौपानेका अनुसार, २०७७ फागुन ११ गते संवैधानिक इजलासले संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त इजलासमा प्रधान न्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए। बाँकी चार जना न्यायाधीशले सही गरिसकेको र जबराले मात्र नगरेको जानकारी सर्वोच्च प्रशासनमार्फत प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।
यसअघि सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले उक्त रिट दरपीठ गर्ने आदेश दिएका थिए। तर, सो आदेश बदर गर्न माग गर्दै न्यौपानेले दिएको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै इजलासले मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो।
रिटमार्फत अधिवक्ता न्यौपानेले फैसला तत्काल तयार गरी हस्ताक्षर गर्न लगाउने तथा विपक्षी जबराको नाममा अन्तरिम आदेश र परमादेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन्।