काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको थुनासम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको छ।
सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको निवेदन हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेपछि सुनुवाइ रोकिएको हो।
आइतबार लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्दै लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गरेकी थिइन्। तर निर्धारित मिति मै सुनुवाइ हुन नसकेको हो।
रवि लामिछाने रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा हाल रूपन्देही कारागारमा थुनामा छन्। जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सो आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई चैत २२ गतेदेखि थुनामा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकन माग्दै निवेदन दायर गरिएको थियो। चैत ३१ गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले सरकारसँग कैफियत प्रतिवेदन मागेको थियो। अब ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीका कारण निवेदनमा नयाँ इजलास तोकिएपछि मात्र सुनुवाइ अगाडि बढ्नेछ।