काठमाडौँ । शैक्षिक कार्यमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोगलाई स्वतः साहित्यिक चोरी (प्लेजरिजम) मान्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ । कानून संकायका ६ जना विद्यार्थीहरूले एआईको प्रयोग र वास्तविक साहित्यिक चोरीबिच स्पष्ट कानूनी सीमाङ्कन हुनुपर्ने माग राख्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् । निवेदकमध्येका एक विवेक चौधरीका अनुसार हाल उक्त रिट निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ ।
रिटमा विशेषगरी विदेशी एआई डिटेक्सन सफ्टवेयरहरूको नतिजालाई मात्र अन्तिम प्रमाण मानेर विद्यार्थीका शोधपत्र, अनुसन्धानपत्र तथा शैक्षिक कार्यमाथि प्रश्न उठाउने र कारबाही गर्ने अभ्यास कानूनसम्मत नभएको जिकिर गरिएको छ । नेपालमा एआई प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी परिभाषा र नियमन मापदण्ड बनिनसकेको अवस्थामा ‘टर्निटिन’ (Turnitin) र ‘आइथेन्टिकेट’ (iThenticate) जस्ता विदेशी प्रणालीले देखाउने नतिजा फरक–फरक हुन सक्ने भएकाले त्यसैलाई अन्तिम आधार मानेर विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमाथि प्रतिकूल असर पार्नु न्यायोचित नहुने निवेदकहरूको तर्क छ ।
अरूको मौलिक सिर्जनालाई जानाजानी आफ्नो नाममा प्रस्तुत गर्ने मनसाय र तथ्य प्रमाणित भएमा मात्र साहित्यिक चोरी ठहरिने उल्लेख गर्दै निवेदकहरूले एआईको प्रयोगलाई मात्र प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन मान्न नमिल्ने बताएका छन् । उनीहरूले एआई पहिचान गर्ने उपकरणको रिपोर्टलाई एकमात्र निर्णायक प्रमाण नमान्न, विद्यार्थीलाई सुनुवाइको उचित अवसर दिन तथा एआई प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी र नीतिगत मापदण्ड निर्माण गर्न अदालतबाट उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
उक्त रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय लगायतका विभिन्न सरकारी तथा शैक्षिक निकायहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
