काठमाडौँ । सेवाग्राहीलाई ऋण प्रवाह गरेबापत घुस लिएको अभियोग लागेका नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले अधिकारीविरुद्ध दायर भएका घुससम्बन्धी तीनवटै मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ, २०८२ मा अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा नेपाल बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारीले विभिन्न कम्पनीलाई ऋण प्रवाह गर्ने बाहानामा कुल ७४ लाख रुपैयाँ घुस लिएको खुलेको थियो।
तनहुँमा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्ने अकलादेवी ट्रेडर्सलाई २५ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने सिलसिलमा उनले स्वीकृत ऋणको दुई प्रतिशत अर्थात् ५० लाख रुपैयाँ घुस मागेका थिए। उनले सो रकम आफ्नी पत्नी मधुमाया अधिकारीको बैंक खातामा विभिन्न चरणमा डिपोजिट गराएका थिए। पछि ऋणीसँग विवाद भएपछि उनले उक्त रकम फिर्ता गरे पनि अख्तियारको छानबिनबाट उनको मिलेमतो स्पष्ट रूपमा खुलेको थियो।
त्यस्तै, ड्राइभर उमेश महर्जनमार्फत बारम्बार नगद, मोबाइल बैंकिङ र चेकमार्फत १४ पटकसम्म आर्थिक कारोबार गरेको भेटिएको थियो। यसैगरी, भैरहवास्थित एक हस्पिटालिटी कम्पनी र हिमाल–तराई कन्स्ट्रक्शनलाई ऋण दिने क्रममा समेत उनले विभिन्न बाहानामा लाछी र सापटीको नाममा लाखौँ रुपैयाँ घुस असुली गरेको अदालतमा पेस गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदन र अख्तियारको विस्तृत अनुसन्धानका आधारमा दायर भएका तीनवटै मुद्दामा अदालतले अधिकारीलाई कसुरदार ठहर गरेको हो। यसअघि अन्य केही आरोपितहरूलाई सफाइ दिए पनि पूर्वअध्यक्ष अधिकारीलाई भने अदालतले सबै मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।