काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई पदमुक्त गर्ने राजनीतिक दलको निर्णयलाई सदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार शर्माले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेसँगै उनको प्रदेशसभा सदस्य पद औपचारिक रूपमा समाप्त भएको हो।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले शर्मालाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा पार्टी उम्मेदवारविरुद्ध अर्को दल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा लागेको आरोप लगाउँदै कारबाही गरेको थियो। पार्टीको सिफारिसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले शर्माको सांसद पद खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि उनी उक्त निर्णयविरुद्ध कानूनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र शर्मालाई सांसदका रूपमा कामकारबाही गर्न दिन भनेको थियो। तर, मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले सो रिट नै खारेज गरिदिएपछि उनी पदमुक्त भएका हुन्। २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित शर्मा पछि पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण फेरबदलसँगै कारबाहीमा परेका थिए।