काठमाडौँ । सरकारले नदी किनार, तालतलैया, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सडकको मापदण्ड तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकलाई आगामी एक साताभित्रै संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी तीव्र पारिएको छ।
प्रारम्भमा बागमती नदी किनारका सुकुमबासी बस्ती हटाइएका नागरिकहरूको पुन:स्थापना र उचित व्यवस्थापनलाई कानुनी रूपमै सहज बनाउन यो विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको थियो। तर, गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवा तथा नुवाकोट क्षेत्रमा पुर्याएको ठूलो क्षतिपछि सरकारले यस विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले एक साताभित्रै विधेयक संसद्मा पुर्याउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिएकी छन्। “हामी एक साताभित्रै सदनमा यो विधेयक लैजाने तयारीका साथ काम गरिरहेका छौँ,” मन्त्री रावलले भनिन्, “बागमती नदी किनारको बस्ती स्थानान्तरणको आवश्यकता देखेर विधेयक बनाइएको भए पनि पछिल्लो घटनाक्रमले यसलाई तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने देखाएको छ।”
प्रस्तावित विधेयकमा नदी किनार, तालतलैया, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्ड तथा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरी सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउने प्रावधान राखिएको छ।
यसका साथै, भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन र सहज बनाउन मालपोत तथा नक्सासम्बन्धी कार्यहरू स्थानीय तहहरूबाटै सम्पादन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै उक्त विधेयकमाथि सर्वसाधारणको राय तथा सुझाव माग गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक स्वीकृति पाएपछि यो विधेयक संसद्मा दर्ता हुनेछ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले ऐनको रूपमा कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।