काठमाडौँ। अदालतहरूले फैसला गर्दा पेस गरिएका प्रमाण तथा पूर्वप्रतिपादित नजिर (सिद्धान्त) हरूको निष्पक्ष विवेचना नगरी ‘पिक एन्ड चुज’ (आफूअनुकूल छनोट) गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ।
अदालत र न्यायाधीशहरूलाई नै विपक्षी बनाएर पेस गरिएको उत्प्रेषण तथा परमादेशको रिट निवेदन कानुन र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दर्ता अस्वीकार (दरपीठ) गरेका हुन ।
निवेदक विवेक चौधरीसहितले दायर गरेको रिटमा अदालतहरूले फैसला गर्दा मुद्दाका पक्षहरूले पेस गरेका कानुनी सिद्धान्त तथा नजिरहरूको यथोचित विश्लेषण नगरेको दाबी गरिएको थियो। रिटमा पेस भएका सबै नजिर र प्रमाणहरूको अनिवार्य विवेचना गराउन सर्वोच्च अदालतबाट मातहतका अदालतहरूका नाममा परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
यसअघि निवेदक चौधरीले नै दायर गरेको एक अवहेलना मुद्दामा न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको इजलासबाट फैसला वा आदेशमा पेस गरिएका नजिर लागू हुने/नहुने विवेचनासहितको उल्लेख हुनु ‘कारणसहितको निर्णय’ को अपरिहार्य तत्व भएको व्याख्या गरिएको थियो। सोही व्याख्या अनुसार सबै निकायमा पत्राचार गरिपाऊँ भनी निवेदन पेस गर्दा रजिस्ट्रारले त्यसको मर्मविपरीत व्याख्या गरी दरपीठ गरेको निवेदकको जिकिर छ।
तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ आदेशमा फैसला वा आदेशमा चित्त नबुझेमा वा पेस गरिएका नजिरको उचित विवेचना नभएमा सोही मुद्दामा कानुनबमोजिम पुनरावेदन गर्ने निर्दिष्ट बाटो रहेको स्पष्ट पारेको छ।
‘आश्ना पराजुली विरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालत’ (नेकाप २०७४) मा प्रतिपादित नजिरलाई उद्धृत गर्दै आदेशमा भनिएको छ, “आफूले चाहेबमोजिमको आदेश नभएकै आधारमा फैसला गर्ने न्यायाधीश र अदालतलाई नै विपक्षी बनाउन मिल्दैन।” न्यायाधीशहरूलाई पक्ष बनाएर लिखित जवाफ दिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था आउनु न्यायिक स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
निवेदकको स्पष्ट हक-अधिकारमा असर परेको नदेखिएको र अस्पष्ट मागदाबी लिइएको जनाउँदै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम उक्त रिट निवेदन दरपीठ गरिएको छ।
