काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका दुवै पक्षले घोषणा गरेका १५औँ महाधिवेशनका कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ।
पार्टीका क्रियाशील सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले आधिकारिक केन्द्रीय समिति कुन हो भन्ने दुविधा रहेको उल्लेख गर्दै पेस गर्नुभएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले सोमबार दरपीठ गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार गगन थापा पक्ष र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन घोषणा गरेकाले दुवै पक्षका अधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट पेस गरिएको थियो।
यसअघि नै अदालतमा यस विषयमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र पूर्ण इजलासले समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरिसकेकाले उक्त रिट निवेदन दरपीठ गरिएको सहरजिस्ट्रार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।
नेपाली कांग्रेसले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन तय गरेको छ भने निवर्तमान सभापति देउवा पक्षले आगामी मङ्सिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी अर्को कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।