काठमाडौं । जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गरी बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। विद्युतीय कारोबार अन्तर्गत थुनामा रहेका श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निजलाई तत्काल रिहा गरी बाँकी मुद्दा अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो।
यसअघि वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई थप ४ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले गत बुधबार उनलाई पक्राउ गरेको थियो। उक्त गिरफ्तारी गैरकानूनी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सम्पादक श्रेष्ठलाई रिहा गर्नका लागि मुख्यतया निम्न आधारहरू ग्रहण गरेको छ:
पहिलो आधारको रूपमा अदालतले सार्वजनिक भइसकेको विषयवस्तुलाई लिएको छ। जाहेरीकर्ताले जुन तस्बिर वा सामग्रीलाई लिएर गोपनीयता हनन वा विद्युतीय कारोबारको उजुरी गरेका थिए, ती सामग्री जाहेरीकर्ता आफैँले पहिले नै आफ्नो व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिसकेको तथ्यलाई इजलासले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यसरी आफैँले सार्वजनिक गरिसकेको विषयलाई सञ्चारमाध्यमले समाचारको आधार बनाउँदा आरोपितलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने औचित्य र आवश्यकता अदालतले देखेको छैन।
दोस्रो आधारको रूपमा अदालतले थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानूनी विकल्पलाई टेकेको छ। प्रस्तुत कसुरको प्रकृति हेर्दा आरोपितलाई हिरासतमा नराखी हाजिरी जमानीमा छाडेर वा तारेखमा राखेर पनि अनुसन्धान प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढाउन सकिने भएकाले थुनामुक्त गर्ने आदेश दिइएको हो।
तेस्रो आधार प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार उपकरणको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। समाचार लेखेकै आधारमा सम्पादकलाई पक्राउ गर्नु र कार्यालय तथा घरबाट सञ्चार उपकरणहरू नियन्त्रणमा लिनुले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सङ्कुचन ल्याउने अवस्थालाई अदालतले मध्यनजर गरेको छ। तसर्थ, रिहाइको आदेशसँगै अदालतले अनुसन्धानका नाममा नियन्त्रणमा लिइएका सम्पूर्ण सञ्चार उपकरणहरू (ल्यापटप, सीपीयू, मोबाइल आदि) तत्काल फिर्ता गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab