काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयका साथै अब प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने कानूनको मस्यौदा समेत नेपाल कानून आयोगले तयार गर्ने भएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले आयोगको क्षेत्राधिकार व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावित विधेयकले आयोगलाई कानून तर्जुमा तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्सी’ (उत्कृष्ट निकाय) का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित विधेयक तर्जुमा गर्नुपरेमा त्यसको मस्यौदा अनिवार्य रूपमा आयोगबाटै गराउनुपर्नेछ। यसैगरी, मूल ऐनको दफा २१ मा ‘२१ क’ र ‘२१ ख’ थप गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले अनुरोध गरेमा वा सङ्घीय सरकारले नमुना कानून बनाउनुपरेमा आयोगले सामान्यतया ९० दिनभित्र मस्यौदा तयार गरी पठाउनुपर्ने समयसीमा समेत तोकिएको छ।
विधेयकमा आयोगको नेतृत्व र संरचनामा पनि महत्त्वपूर्ण हेरफेर गरिएको छ। यसअघि सरकारले नियुक्त गर्ने व्यक्ति अध्यक्ष रहने अभ्यासलाई परिमार्जन गर्दै अब कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, कानून तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव हासिल गरेका वा विशिष्ट श्रेणीमा काम गरिसकेका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ।
संविधान, कानून अध्यापन वा अनुसन्धानमा १५ वर्ष अनुभव भएका एक जना र कानून तर्जुमामा १५ वर्ष अनुभव भएका दुई जना गरी जम्मा तीन जना विज्ञलाई सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिनेछ, जसमा कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। कानून मन्त्रालय र आयोगका सचिव पदेन सदस्य रहने यस आयोगमा नियुक्त हुने उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ। विद्यमान ऐनलाई समयानुकूल बनाई आयोगको कामकारबाहीलाई थप छिटोछरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन यो संशोधन अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।