कानून आयोगलाई ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्सी’ बनाउन संसद्‌मा विधेयक दर्ता

साउन ३१, २०८३

काठमाडौँ । नेपाल कानून आयोगलाई कानून तर्जुमा तथा कानूनी अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट निकाय (सेन्टर फर एक्सिलेन्सी) का रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विद्यमान ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आयोगको कामकारबाहीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त विधेयक दर्ता गराएकी हुन्।

प्रस्तावित संशोधन विधेयकले आयोगको साविकको संरचनामा महत्त्वपूर्ण हेरफेर गर्दै कानून मन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष रहने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी वा पूर्वन्यायाधीश अध्यक्ष रहने अभ्यास थियो। त्यसैगरी, नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने एक जना उपाध्यक्ष र तीन जना सदस्य (कम्तीमा एक महिला अनिवार्य) रहने प्रावधान राखिएको छ। उपाध्यक्षका लागि कानून तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष र सदस्यका लागि १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ भने उनीहरूको पदावधि ५ वर्ष र उमेरको हद ७० वर्ष निर्धारण गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आयोगले सङ्घीय सरकारका लागि नमुना कानूनको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको अनुरोधमा आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्न समेत सहयोग पुर्‍याउनेछ। यसबाट सातै प्रदेश र स्थानीय तहका कानून निर्माणमा एकरूपता आउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन अब नेपाल सरकारलाई नभई सिधै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विशिष्ट प्रकृतिको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि जनशक्ति अभाव भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर विशेषज्ञहरूको रोस्टर तयार गरी सेवा लिन सक्ने बाटो पनि विधेयकले खुला गरेको छ।